काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षका चार महिना (साउन, भदौ, असोज र कात्तिक) मा सार्वजनिक ऋण ८३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँले बढेको छ । यससँगै सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल २५ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारमा सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो ।

कात्तिकसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये १२ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड बाह्य र १२ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण छ । यसैगरी तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० को ४४।१४ प्रतिशत हो । यसमध्ये आन्तरिक ऋण जीडीपीको २१।९५ र बाह्य २२।१९ प्रतिशत छ । हालसम्म तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ४९।७२ र बाह्य ५०।२८ प्रतिशत छ ।

निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले जोखिम निम्त्याउने अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । ‘पछिल्ला आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको छ । यो आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निरन्तर वृद्धिको उपज हो,’ उनी भन्छन्, ‘बढ्दो ऋण चुक्ता दायित्वसँगै पुँजीगत खर्चको स्तर र वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजित बजेटबीचको अन्तर फराकिलो हुँदै जाँदा भविष्यमा सरकारको लगानी गर्न सक्ने सामर्थ्यमा संकुचन ल्याउने जोखिम हुन्छ । परिणाम वित्तीय असन्तुलनको खतरा पनि उत्तिकै छ ।’ सरकारले वित्तीय अनुशासन तोड्दै बजेट घाटा बढाउँदै गए असन्तुलन बढ्ने भएकाले बृहत् अर्थतन्त्रमै अस्थिरता आउन सक्ने खनालको अनुमान छ ।

‘बढ्दो सरकारी ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका कारण आउँदा वर्षहरूमा सरकारलाई पुँजीगत खर्च थप घटाउनुपर्ने हुन्छ । न उत्पादनमूलक र पूर्वाधारका क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पुग्छ, न त गरिबी घटाउने, आय र रोजगारी बढाउने कार्यक्रमकै लागि बजेट दिन सकिन्छ,’ खनालले भने, ‘एउटा उपाय चालु खर्च घटाउने हो, जसप्रति सरकारको कत्ति संवेदनशील देखिएको छैन । यसले आउँदा वर्षमा गम्भीर बजेट संकटको सम्भावनालाई संकेत गर्छ ।’

गत असोजको तुलनामा कात्तिकमा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँले कम हो । अमेरिकी डलरमा आएको कमीका कारण तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण घटेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । गत भदौको तुलनामा असोजमा यस्तो ऋण करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ घटेको थियो । अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा उतारचढाव आउँदा सार्वजनिक ऋण दायित्वमा पनि लाभहानि हुन्छ । डलरको विनिमय दर घट्दा नेपाललाई लाभ हुन्छ भने बढ्दा हानि ।

गत असोज र कात्तिकमा डलरको विनिमय दर घटेकाले करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ बराबर दायित्व कम भएको बताइएको छ ।

हाल सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ८६ हजार रुपैयाँ बराबर पर्न आउँछ  । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । यो जनसंख्याले गत कात्तिकसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गर्दा उक्त तथ्यांक निकालिएको हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा जीडीपी ५७ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।कान्तिपुरबाट