लोकतन्त्र र नयाँ संविधानको स्वामित्व लिने कोही भएन । राजनीतिक क्षेत्रमा मात्रै होइन, तथाकथित नागरिक समाजमा पनि कोही देखिएन । थरीथरीका मान्छे भएपछि थरीथरीका विचार हुनु स्वाभाविक नै हो । तिनमा पनि लोकतन्त्रप्रति निष्ठा देखिंदैन । हामीले जुन परिकल्पनासहित आन्दोलन गर्‍यौं, दलहरूले त्यसलाई बिर्सिए ।

हामीले अहिले भनिरहेको सत्ताको खेल र भागबण्डा २०६३ सालदेखि नै सुरु भएको हो । संसद पुनस्र्थापना भएर माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समाहित गर्नका लागि संसदमा सिट संख्या बढाउन जरूरी थिएन, तर बढाइयो ।

आ-आफ्नै स्वार्थ र दाबीले हामीले पछयाएको लक्ष्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने अनुमान गरिएन । त्यतिबेला हामीले सन्देहको लाभ दियौं, दिनु पनि पथ्र्यो । किनभने, एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा जाँदा समाज सहज हुन समय लाग्छ । कहाँको राजतन्त्र, कहाँको गणतन्त्र ! त्यसमा मूल्यमान्यतामा अभ्यस्त हुँदै त्यसका संरचनागत आधारलाई उपयोग गर्दै मुलुकको विकास, समानता, समावेशिता, न्यायका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने थियो ।

तर अहिले भागबण्डाको राजनीति चरम बिन्दुमा पुगेको छ । नेताहरू कसैले कसैलाई सुन्न छाडेका छन् । अध्ययन पनि गर्दैनन् । नेताहरू अरूलाई के थाहा छ र भन्ने दुःखलाग्दो अवस्थामा पुगेका छन् ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला आन्दोलनको रापतापले लोकतन्त्रको पक्षमा उभिनुभयो । साँच्चिकै प्रतिबद्ध पनि हुनुभयो । उहाँले ल्याएको व्यवस्था भन्न मिल्छ यसलाई । नेपाली कांग्रेसभित्र किसुनजी यो एजेन्डामा हुनुहुन्थेन । शेरबहादुर देउवा त्यो बेला थुनिएका थिए । अर्को प्रचण्ड भन्नुपर्छ, तर उनमा धेरै पहिलेदेखि विचलन हुँदै आयो ।

विकास र लोकतन्त्र

मुलुकको यस्तो अवस्था छ, यतातिर केही न केही संवेदनशील हुनुपर्छ । माओवादीले जनयुद्ध दिवस घोषणा गरेर बिदा दिएको छ । त्यो कुन प्राथमिकताको कुरा हो । अनमिनले अयोग्य बाल सैनिकहरूलाई पैसा बाँड्ने निर्णय भएको छ । कुन ऐन र कानुनबाट गरे भन्ने प्रश्न छ । जहाँ पनि पैसा झिकेका छन् । पञ्चायतकालमा बजेटमा नभएको पैसा रकमान्तर गर्न कत्रो कसरत गर्नुपर्थ्यो ।

अर्कोतिर विकासमा हुनुपर्ने खर्च नहुने, उपभोग खर्च बेपत्ता बढ्ने अवस्था भयो । राजस्वको अवस्था धेरै घटेर वित्तीय सन्तुलन नै धरमर भइराखेको छ । यो बेलामा पनि कुनै संयम छैन ।

मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र यत्रो मन्दीमा गएको छ । युवा शक्ति बाहिर गएर पैसा पठाउने, त्यसको आधारमा आयातमुखी व्यापार बढ्दै जाने, उपभोक्तावादले प्रश्रय पाउने, बाहिरबाट नयाँ-नयाँ चिज ल्याएर उपभोग गर्ने, आम जनताको जनजीवनले खोजेको जस्तो परिवर्तन नहुने, विकासले गति लिन नसक्ने अवस्था छ ।

पहिले विकासले गति लिन नसक्दा पनि केही क्षेत्रहरू चलायमान थिए । लगानी भइरहेको थियो । त्यसले आर्थिक गतिविधि चलिरहेका थिए । अहिले पूरै मन्दी छ । अहिलेका अर्थभन्त्री यस्तो संकटका विषयमा केही बोलिरहेका छैनन् । यस्तो संकटको बेलाको अर्थमन्त्री यस्तै हुन्छ र ? आउनेबित्तिकै रातारात छलफल गरेर दुई चारवटा निर्णय गरेर यस्तो नीतिगत सुधार गर्न थालिएको छ, मुलुकको अर्थतन्त्रमा यसले यस्तो प्रभाव पार्छ भनेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने होइन र ?

लोकतन्त्र नराम्रो हुने भन्ने त सवाल नै आउँदैन । शब्दावलीकै कुरा गर्ने हो भने पनि पहिले प्रजातन्त्र भनिन्थ्यो । प्रजातन्त्र भनेपछि जहिल्यै प्रजा मात्रै हुनेभयौं भनेर लोकतन्त्र भन्न सुरु गर्‍यौं । जनताले जनताका लागि गर्ने शासनलाई लोकतन्त्र भन्नुपर्छ भनिएको हो ।

सबभन्दा दुःखलाग्दो दलितको अवस्था छ । म २००७ सालदेखिको अवस्था सम्झिन्छु । दलित भनेपछि अझै छुवाछूत हुँदा पीडा हुन्छ । यसरी लोकतन्त्रको तन्तु नमिल्दा स्वार्थी तत्वहरूले फाइदा उठाए । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा पहिलेकै रुढ वर्चस्व कायम गर्ने जोडबल छ

प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र जे भने पनि नेताहरूको व्यवहार सुधि्रएन । अंकगणितको आधारमा बहुमत पुगोस्, नपुगोस् गठबन्धन बनाएर वा नबनाएर मिलेमतोमा सत्ताका पद, लाभको पद, राजस्व, भागबण्डा गरिरहेका छन् । हाम्रो संस्कार, संस्कृति यस्तै हो ? चोरेर खाने हाम्रो संस्कार थियो र ? यिनीहरूको सुरुदेखि नै नियत ठीक रहेनछ । खासगरी प्रचण्डहरूको । उनीहरू गणतन्त्र आफूले ल्याएको भन्छन् ।

कांग्रेसको आफ्नै इतिहास छ । कम्युनिस्टसँग कांग्रेस मिल्नै हुन्न भन्ने थियो । गणेशमान सिंहले २०४६ सालमा त्यो परम्परा तोड्नुभयो । गिरिजाबाबुले लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भएर १२ बुँदे सम्झौता गर्नुभयो । त्यतिबेला माओवादीहरू ज्यादै लोभी भएर आए । आफ्ना उद्घोषहरूमा जे-जस्ता शब्दावली उपयोग गरे पनि उनीहरू परम्परागत शक्तिहरू भन्दा तल झरिसकेका रहेछन् ।

जनताको प्रतिनिधि हुन सकेनन् जनप्रतिनिधि

प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था भने पनि जनताले आफ्ना प्रतिनिधि पाउन सकेका छैनन् । विपन्न, सीमान्त, दलित, जनजाति वर्गको कुरा छाडेर मेरै प्रतिनिधि को हो भन्ने मलाई थाहा छैन । मलाई लागेको कुरा कसलाई भन्ने हो, सुन्ने कसले हो थाहा छैन ।

दलहरूले लोकतान्त्रिक व्यवस्था अनुरूप आचरण नगरिदिंदा जनताले प्रतिनिधि नपाएका हुन् । मधेशको अवस्था हेरौं । मधेशी जनताले आफ्नो प्रतिनिधि पाएनन् । पहाडी समुदायलाई गाली गर्दै पहाडी नेताहरूकै शैली अपनाउने नेताहरू निस्के मधेशमा । प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था अनुसार बनेका संरचनाहरूको दुरुपयोग भएपछि हामी यहाँ पुगेका हौं । लोकतन्त्रको उपचार चाहिं लोकतन्त्रले नै गर्ने हो ।

आज विश्वभर नै यो समस्या छ । आफूलाई सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र दाबी गर्ने भारतमा हेर्नुस् । चुनावी व्यवस्थाको एउटा बेथिति भनेको प्राप्त मत देखाउँदै विभिन्न एजेन्डा लादेर जनतामाथि शासन गर्ने हो । भारतमा नरेन्द्र मोदीले गरेको त्यही हो । तर, लोकतन्त्र भनेको त्यो होइन ।

विश्वभर पुरातन सोच हावी भएको देखिन्छ । परिवर्तन पक्षधरलाई भाग खोस्न आएजस्तो व्यवहार भइरहेको छ । अमेरिका बनाएकै आप्रवासीहरूले हो । सुरुमा अमेरिकाको संविधान उदार थिएन, विस्तारै संशोधन गर्दै गए । जातीय भेदभाव अन्त्य गर्न १८६० मा त्यहाँ गृहयुद्ध भयो । अहिलेसम्म पनि त्यहाँ समस्या छ ।

नेपालमा विभाजन छ । पहाडी, मधेशी, जनजाति भन्ने द्वन्द्व छ । यसलाई समन्यायिक अवस्थामा पुर्‍याउन हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अपनाएका हौं । तर, केन्द्रमा जे-जे विकृति छन् प्रदेशहरूले त्यही अनुसरण गरेका छन् ।

नेपाल सबै नेपालीको हो । हामी सबै समन्वयात्मक ढंगले अघि बढ्ने हो । संघीयता र राज्यपुनसंरचना भनेको राष्ट्र जस्तो छ, राज्यलाई त्यस्तै बनाउने हो । विविधता अनुसारको राष्ट्र राज्य बन्ने अपेक्षा गरिएकोमा अहिले यो अवस्था छ ।

सबभन्दा दुःखलाग्दो दलितको अवस्था छ । म २००७ सालदेखिको अवस्था सम्झिन्छु । दलित भनेपछि अझै छुवाछूत हुँदा पीडा हुन्छ । यसरी लोकतन्त्रको तन्तु नमिल्दा स्वार्थी तत्वहरूले फाइदा उठाए । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा पहिलेकै रुढ वर्चस्व कायम गर्ने जोडबल छ ।

लोकतन्त्रको संकट

यी नेताहरू त्रसित छन् कि छैनन् भन्ने मलाई थाहा छैन । जनताको दुःख र पीडा भजाएर कहीं पुग्दैनन् । एकैछिन लोकपि्रयता प्राप्त गर्न सकिएला । व्यवस्था बदलियो र जनतामा चेतना आइसक्यो । अब भजाएरै खान्छु भन्ने नसोचे हुन्छ ।
अर्कोतिर ‘राजा आऊ’ भन्नेहरू छन् । अब कस्तो राजा खोजेको ? संवैधानिक राजा खोजेको भए राष्ट्रपति भएकै ठाउँमा बस्ने हो, गर्ने केही होइन । सक्रिय राजा नै चाहियो भन्ने आँट त कसैमा देखिंदैन ।

संघीयताबारे विमति राख्न पाइन्छ । यो चाहिंदैन भन्न पनि पाइन्छ । खारेज गर भन्न पनि पाइन्छ । समाजमा बहस हुन्छ र निष्कर्ष निस्किन्छ । त्यही निष्कर्षबाट आएको हो, फेरि बहस गर्छु भन्ने हो भने गरे हुन्छ । लोकतन्त्र भनेकै त्यही हो । यही व्यवस्थाअन्तर्गत चुनाव लड्ने, यही संविधान मानेर आउने अनि यही संविधानको बर्खिलाप गर्न चाहिं पाइन्न ।

राजा चाहियो भन्ने कमल थापा यही गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्दै हिंड्थे । अहिले राप्रपा केका लागि चुनाव लडिरहेको ? यस्ता द्वैध चरित्र देखाउने भनेको जनताको पीडा भजाउनका लागि हो- राजाको कुरामा होस् वा संघीयताको सवालमा ।

संघीयताले जस्तो राष्ट्र त्यस्तै राज्य बनाउन मद्दत पनि गर्छ । नेपाल जातीय रूपमा मात्र नभई भौगोलिक रूपमा पनि ज्यादै विविधता भएको मुलुक हो । यस्तो देशमा जनताको प्रत्यक्ष पहुँच राख्नेगरी प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेर स्रोत-साधनको उपयोग हुनुपर्छ । त्यसका लागि अधिकारसम्पन्न संवैधानिक व्यवस्था नै चाहिन्छ भनेर संघीयता ल्याएको हो ।

समावेशिताको एजेन्डा योभन्दा माथि छ । आजको नेपाल राज्यमा जंगबहादुरको पालाको सामाजिक संरचना राखेर हुँदैन । महिला, मधेशी, जनजातिलगायत सबैलाई समान अधिकार चाहियो, सबै राज्यको मूलधारमा समावेश हुनुपर्‍यो । विविधताको बीचमा एकता भनेको यही हो ।

पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई ‘चार जात, छत्तीस वर्णको फूलबारी’ भने । त्यसो हो भने सबै फूलहरूलाई बराबर मलजल र सिञ्चन चाहियो । तर, १८औं शताब्दीदेखि नै त्यस्तो भएन । अहिले निकै सुधार भएको छ, तर राजा पृथ्वीनारायणको भनाइको मर्म पूरै आत्मसात् भएको छैन । यो लेनदेनको आधारमा गर्ने कुरा होइन ।

महँगो चुनाव

२०४७ सालको संविधान लागू भएदेखि नै हामीले चुनाव महँगो हुँदै गयो भन्दै आएको हो । चुनावी प्रक्रियालाई सरल नबनाए विभिन्न विकृति आउँछ भनेकै हो । निर्वाचन ऐनलाई कसैले नमानेको, मनपरी गरेको देखिन्छ ।

कुनै संस्थाले पनि हाम्रोमा काम गरिरहेको छैन । सबैमा राजनीतिक भागन्ण्डा र हस्तक्षेप छ । न्यायालयदेखि अख्तियारसम्मका संवैधानिक निकायमा उस्तै छ । वास्तवमा, चुनाव खर्चिलो भएको होइन, अनियन्त्रित भएको हो । चुनाव खर्चिलो नहोस् भन्नेमा नेपाली जनताको एकमत छ । यसमा राजनीतिक दलको दुर्नियत मुख्य समस्या हो ।

संविधानमा सबै कुरा स्पष्ट नै छ । त्यहीअनुसार नियम, कानुन र विधिमा बाँधिने हो सबै । तर, दलहरूले फुक्काफाल हुने दुर्नियत राखेको देखिन्छ । यसमा जनताले नसिहत दिनुपर्ने हो, तर जनतामा पनि अति राजनीतीकरण गरेर दलहरूले छुट लिएका छन् ।

अमेरिकाका जोन डिबे भन्ने विद्वानले शिक्षा र लोकतन्त्र धेरै हदसम्म अन्तरसम्बन्धित हुने बताएका छन् । ‘त्यस्तो शिक्षा व्यवस्था, शिक्षण पद्धति होस्, जसले हरेक पुस्तामा लोकतन्त्रले पुनर्जागरण पाएको अनुभव गरोस्’ उनले लेखेका छन् । यो अपेक्षा गर्ने कुरा हो ।

नेपालका स्थापित पार्टीहरू कांग्रेस, एमालेका युवा नेताबारे हामीले खुबै कुरा गर्‍यौं । तर, तिनमा न आँट देखियो न त त्यस्तो छाँट । तिनीहरू पनि आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेनन् । सानातिना कुरामा झगडा गरे, पार्टीभित्र गर्नुपर्ने विद्रोह गर्नै नसक्ने भए ।

अहिले यी सबै माओवादीले बोलीमा ल्याएको ‘छलाङ’ भन्ने शब्दजस्तो छलाङ मार्न तयार छन्, तर खुट्टाले चाहिं भुइँ छोड्नै नसक्ने अवस्था छ । दुवै खुट्टा आफ्नो पार्टीको स्वार्थमा गाडिएको छ ।

र पनि, लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्रले सुधार्छ । त्यो भनेको जनताले सुधार्छन् । एउटा पुस्ताले नसुधारे अर्को पुस्ताले, एउटा समुदायले नभए अर्को समुदायले सुधार्छ ।