काठमाडौँ । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन प्रपञ्च गरेको आरोपमा ३३ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष प्रहरीले निकालेको छ । अहिले राज्यविरुद्धको अपराध, संगठित अपराध र ठगीमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको प्रहरीले अनुसन्धान भने जारी राख्ने भएको छ ।

नयाँ तथ्य फेला परे मुद्दा थप्ने र नयाँ व्यक्ति जोडिए मुद्दा लगाउने विकल्प खुला राखेको छ । यसै विषयमा आधारित भएर काठमाडौं प्रहरी परिसरका एसएसपी दानबहादुर कार्कीसँग गरिएको कुराकानी

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान कत्तिको चुनौतीपूर्ण रह्यो ?

सुरुमा यसका अवयव र विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर हामी अघि बढ्यौं । निश्चित समयभित्र अनुसन्धान टुंग्याउनैपर्ने थियो । त्यसको चाप हुँदाहुँदै पनि प्रहरीका दक्ष जनशक्ति यो अनुसन्धानमा सामेल थिए । वस्तुनिष्ठ तथ्य र प्रमाणसहित अनुसन्धान टुंग्याएर अभियोजन गर्ने निकायमा प्रतिवेदन बुझाएका छौं । सरकार, मिडिया, नागरिक समाज र जनस्तरबाटै यसको सफल अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई सहयोग रह्यो ।

‘शक्तिशाली’ व्यक्तिहरूलाई नै पक्राउ गर्दा कत्तिको सकस पर्‍यो ?

हामीले कानुनले तोकेबमोजिमको जिम्मेवारी बहन गर्ने हो । त्यसकै आधारमा अनुसन्धानको बाटो निर्धारण हुन्छ ।

अनुसन्धानका क्रममा दबाबरप्रभाव कस्तो आयो ?

सबै पक्षबाट अनुसन्धानमा सहयोग नै भयो । कसैका व्यक्तिगत चासो, चिन्ता हुन सक्लान् । अनुसन्धानमा त्यसले खासै फरक पार्दैन ।

अन्य शक्तिशाली’ व्यक्तिमाथि प्रहरी पुग्न सकेन भन्ने आरोप छ नि ?

प्रहरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । हामीले गर्ने कार्यसम्पादन पनि कानुनसम्मत नै हुनुपर्छ । तथ्य र वस्तुनिष्ठ प्रमाणले खुलेबमोजिम आरोपितविरुद्ध मुद्दा चलाउन राय दिएका छौं । यसबाहेक आगामी दिनमा अरू प्रमाण खुलेमा र पीडितहरू उजुरी लिएर आएमा थप अनुसन्धान गर्ने बाटो खुला राखेका छौं ।

अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रहरीभित्रैका संयन्त्रबीच समन्वय कस्तो रह्यो ?

अत्यन्त सौहार्द र सहयोगी । गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, काठमाडौं परिसर, अपराध अनुसन्धान कार्यालयलगायत सबै मिलेर अनुसन्धानलाई टुंगोमा पुर्‍याएका हौं । हामी सबैको एउटै चिन्ता भनेको तथ्य र प्रमाणअनुसार आरोपितलाई कारबाही दायरामा ल्याउने भन्ने नै रह्यो ।

शरणार्थी प्रकरण अदालतसम्म पुग्दा कत्तिको बलियो रहने देख्नुहुन्छ ?

बडो मिहिनेतका साथ तथ्य र प्रमाण संकलन गरेका छौं । त्यसलाई पुष्टि गर्ने बलिया आधार छन् । देशको अन्तर्राष्ट्रिय साख र छविसँग जोडिएको विषय भएकाले पनि यो मुद्दालाई बलियो बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौं । अब अभियोजन गर्ने पक्षले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सुझबुझपूर्ण कदम चाल्ला । राज्यलाई यसबाट पुग्न गएको क्षतिबारे सबैले मनन गर्नैपर्छ ।
कान्तिपुरबाट ।