चन्द्रकान्त न्यौपाने

काठमाडौँ । टाउको र छातीमा ‘मेहनतको फल नखोस’, ‘सरकार उखु किसानलाई बाँच्न देऊ’,‘हामीलाई न्याय दे’ लगायतका प्लेकार्ड टाँसिएका छन् । भुईमा आफ्ना माग लेखिएको ब्यानर विछ्याइएको छ । जेठको चर्को घाम र काठमाण्डौँको बर्षाको प्रवाह नगरी करिब ३ दर्जन किसान सडकमै खाने र सुत्ने गर्दछन् ।

धर्नामा बसेकाको शरीर थाकेको र सुस्त देखिन्छ । उनीहरुको ओँठमुख सुकेको देखिन्छ । भोक र प्यासले गाला खोपिल्टा परेका छन् भने पाइताला पटपटी फुटेका देखिन्छन् । चर्को घाम, धुवाँ, धुलोका कारण कतिपय किसान विरामीसमेत भएका छन् । निन्याउरा अनुहार लिएर गत जेठ २ गतेदेखि माइतीघरमा धर्नामा बसेका उनीहरु हुन् कपिलवस्तुका उखु किसान ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि उनीहरु आन्दोलित भएका छन् । पटकपटक धर्ना र ध्यानाकर्षणमा उत्रिएका किसानहरु यसपटक निकास ननिकालिकन माइतीघरबाट उठ्ने पक्षमा छैनन् ।

उनीहरुको माग छ कि, कि हाम्रो अनुदान रकम पाइयोस् होइन भने लास सरकारले घर लैजाओस् ।
आफ्नो माग सम्बोधन हुने झिनो आशा बोकेर फाइलमा सबुतहरु संकलन गरी उनीहरु प्रधान, कृषि, अर्थ र उद्योग मन्त्रालयसम्म पनि धाइरहेका छन् ।

यो बिचमा उनीहरुको मागमा ऐक्यवद्धता जनाउन र ढाढस दिन कैयौँ नेता, सांसद र मेयर पनि माइती घरमै आएर पलेटी कसेका छन् । जिउको सुरक्षाको लागि भए पनि धर्ना छोडेर वार्तामा जान नेताहरुको किसानलाई आग्रह छ । तर धर्नारत किसान यसपटक धर्ना तोड्ने पक्षमा छैनन् ।

धर्नाको नेतृत्व गरेका कपिलवस्तु किसान संघ संघर्ष समितिका अध्यक्ष चौधरी भन्छन् ‘कसैको देखावटी सान्तवना चाहिँदैन । सरकारलाई दबाब दिनुहोस् हामी कि मर्छौ कि माग सम्बेधन हुन्छ । हामी यसै धर्ना तोड्दैनौँ ।’

। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रालयसम्म पुगेको यो विषयको समाधानमा लाग्नुको सट्टा मन्त्री र नेताहरुले किसानलाई यसपटक पनि आलटाल गर्न खोजेको बुझिन्छ । त्यहि भएर किसानहरु अब यस्तो भ्रममा पर्ने पक्षमा देखिदैनन् । किन कि बारम्बार उखु मिल र सरकारले यी किसानलाई ढाँटेका छन् ।

सरकारका बिभिन्न निकायसंग पैसा माग्न जाँदा भुक्तानी उखु मिल संचालकले नै दिनुपर्ने भन्दै फर्काइदिन्छन् । यता मिल संचालकले आफूहरुले सरकारबाट अनुदानको रकम नपाएको भन्दै सार्वजनिक रुपमा विज्ञप्ती जारी गर्छन् अनि हपारेर पठाइदिन्छन् ।

त्यसपछि नीरिह बनेका किसानसंग आन्दोलनको विकल्प छैन । उनीहरु झन् दुखी छन् । धर्नारत किसानहरुले आफूहरुको भावनामा सरकार र मिल संचालक खेलेको बुझेका छन् । उनीहरुको माग छ कि सरकारले आफूहरुले पाउनु पर्ने भुक्तानी पाउनु पर्छ कि ती मिल संचालक वीरेन्द्र कानौडियालाई कारबाही गर्नुपर्दछ ।

को हुन् वीरेन्द्र कानौडिया ?

वि सं २०७४ सालमा कपिलवस्तुको क्षेत्र नम्बर ३ मा प्रदेश सभा सदस्य बनेका वीरेन्द्र कनौडिया राजनीतिको नाममा किसानाई ठग्ने एक नम्बरका फटाहा हुन् । कोरोनाको कहरमा राज्यले अनुमति नदिएको अवस्थामा पनि राजनैतिक शक्तिको दुरुपयोग गरी सवारी हुँइकाएर हिँडी प्रशासनको कारबाहीमा परेको खल पात्र हुन् ।

कपिलवस्तुमा महालक्ष्मी सुगर मिल खोलेर किसानको उखुँ खरिद गरी पैसा नदिने ब्यक्ति हुन् कनौडिया । उखु किसानको भुक्तानी नदिएपछि बिभिन्न बाहनामा कपिलवस्तुबाटै मिललाई स्थानान्तरण गरी फरक नाममा संचालन गरिरहेका कुपात्र हुन् कानौडिया ।

सरकारले २०७१÷७२ देखि उखु किसानलाई अुनदान दिने निर्णय ग¥यो । तर, निर्णय गर्दा अुनदानको रकम सोझै किसानको खातामा जाने नभइ उद्योगीमार्फत् किसानलाई दिने निर्णय गरियो । त्यहि निर्णय अनुसार उनले करोडौँ रकम कुम्ल्याएका छन् ।
उनले उखु किसानको १८ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सरकारी आँकडा छ । तर केहि करोड रुपैयाँ मात्र किसानको खातामा जम्मा गरी अरु करोडौँ रुपैयाँ झ्वाम पारेको उनीमाथि आरोप छ । कपिलवस्तुका मात्र होइन सर्लाहीका किसाउनाई पनि उनले रुवाएका छन् । कपिलवस्तुका किसानलाई उनले तिर्नुपर्ने ५ । ७ करोड रुपैयाँ बाँकी छ ।

रकम भुक्तानी पाएनौँ भनेर किसानले पटकपटक भनेपछि र सार्वजनिक रुपमै आलोचना भएपछि केहि बर्ष पहिले उनले चुक्ता गर्न बाँकी ६ करोड रुपैयाँ तिर्ने बताएका थिए । तर अहिलेसम्म उनले किसानलाई दिनुपर्ने रकम दिएका छैनन् । त्यसकारण कनौडिया एक नम्बरका ढाँट हुन् । त्यति मात्र होइन किसानको दिएको रकममा पनि कमिसन खाने कमिसनखोर हुन् कनौडिया ।
कपिलवस्तु किसान संघका अध्यक्ष चौधरीका अनुसार सरकारले २०७१/७२ मा ४ सय ६१ रुपैयाँ समर्थन मूल्य कायम गरे पनि कनौडियाले त्यसबेला पनि ३ सय ९१ रुपैयाँ मात्र दिएका थिए । अर्थात् सरकारले तोकेको समर्थन मुल्यभन्दा किसानले ७० रुपैयाँ कम पाए । त्यसमाथि अनुदान वापतको २५ रुपैयाँ रकम पनि उद्योगीले खाएपछि किसान थप मर्कामा परेका छन् ।

कनोडिया यतिसम्म छल गर्ने पात्र हुन् कि सरकारलाई पनि छारो हालेका छन् । उनी सार्वजनिक रुपमै सरकारले पठाएको पैसा पाएको र लिएको छैन भनेर सार्वजनिक रुपमै भन्छन् र विज्ञप्ती निकाल्छन् । यी कुराको प्रमाण उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष अनुप चौधरीले मोबाइलमै सुरक्षित राखेका छन् ।

उखु किसानको भुक्तानी नगर्ने ठग वीरेद्र कानौडिया नक्कली शणरार्थीको नाममा १ करोड ४० लाख ५० हजार बुझेर हिरासतमा रहेका बालकृष्ण खाँणलाई भेट्न टेकु पुगका थिए । यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि कनौडिया कस्ता ब्यक्तिसंग हिमचिम बढाउँछन् ? कतिसम्म ठग र बदमास हुन् ?

वि सं २०७४ सालको लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रहेका उनी काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा र नक्कली भुटानी शणरार्थी प्रकरणका आरोपी बालकृष्ण खाँणका नजिकका मान्छे हुन् । यहि पावरको आडमा उनले किसानको माग सुन्ने कुरा त परै जाओस् सरकारको आँखामासमेत छारो हाल्न भ्याएका छन् ।

अनुप चौधरी भन्छन् पटकपटक सरकारलाई यी माग सुनायौँ तर सम्बोधन भएन । ‘नेपालको प्रधानमन्त्रीको रुपमा १० बर्ष जनयुद्ध लडेका प्रचण्ड हुनुहुन्छ । आशा छ उहाँले हामी गरिब किसानको माग सम्बोधन गर्नुहुन्छ । हामीलाई रकम नदिने ती एक नम्बर फटाहा उद्योगी वीरेन्द्र कनौडियालाई तुरुन्त कारबाही गर्नुहुने छ’, उनी भन्छन् ।

किसानले पैसा आएको छैन भनेर प्रमाणहरु लगेर उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयमा पुग्दा मिल संचालक कहाँ पुग्नु भनेर मन्त्रालयले किसानलाई बाटोबाटै फर्काइदिएको चौधरीको आरोप छ । यदि मिल संचालकलाई सो रकम दिइएको हो भने किसानले यतिधेरै प्रमाण पेश गर्दा पनि उक्त मिल संचालक वीरेन्द्र कनौडियालाई कारबाही गर्न सक्दैन उनले प्रश्न गरे ?

कपिलवस्तुका किसानको अनुदानसहितको रकम चिनी मिलले हिनामिना गरेको विषयमा उद्योग र कृषि मन्त्रालय भने बेखबर छ । उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीले यस्तो अज्ञानता प्रकट गर्दछन् ।

उद्योग मन्त्रालयमा उखु तथा अनुदानको रकम उद्योगीले हिनामिना गरेकोबारे किसानहरुबाट कुनै गुनासो प्राप्त नभएको उनीहरुको भनाई छ । यता कृषि मन्त्रालयले भने उद्योगले पैसा नदिएको कुरा कृषिको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने जनाउँछ ।

केहि दिनअघि कृषि मन्त्रालयमा अध्यक्ष चौधरीसहितको टोली पुग्दा पनि कृषि मन्त्रालयका सचिवले यही भनेर फर्काइदिए । मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माले भनेका थिए ‘हामीले किसानलाई पठाउने अनुदान अर्थमार्फत जिल्लास्थित कोलोनीका भएर वितरण हुन्छ, त्यतिबेला कसरी वितरण भएको थियो र त्यसमा उद्योगले के बदमासी ग¥यो, त्यो हाम्रो क्षेत्राधिकार होइन ।’

कपिलवस्तुकै नेता डाक्टर बेदुराम भुसाल कृषि मन्त्री भएको कारण आफ्ना मागमा चासो बढ्छ र सम्बोधनको लागि पहल हुन्छ कि भन्ने उनीहरुको आशा छ । मन्त्री भुसालले पनि यस विषयमा आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रीसंग बसेर समाधान गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

कृषि मन्त्रीलाई भेटेको १ हप्ताभन्दा बढी भिए पनि के भइरहेको छ आफूहरुले थाहा नपाएको किसान बताउँछन् । आफूहरुलाई सरकार र मिल संचालकले फुटबलजस्तो बनाएको उनीहरु सारै दुखि छन् ।

कपिलवस्तुका ८ हजार उखु किसानको माग लिएर रातदिन आँशु बगाएर माइतीघरमा धर्ना बसिरहेका किसानलाई अब सरकारले रित्तो हात फर्काउनु किमार्थ वाञ्छनीय हुन्न । अब धर्ना तोड्न लगाएर अर्थ मन्त्तालयले यसको निकास दिनुपर्छ । यदि अर्थले पनि यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन मन्त्रीपरिषद्को वैठकले सम्बोधन गरी ती गठ ब्यापारी कानौडियाको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्दछ र उनलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने किसान र सरोकारवालाको माग छ ।