काठमाडौं । केही कानुन व्यवसायीहरुले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका आरोपितहरुको कानुनी प्रतिरक्षा नगर्ने भएका छन् ।

कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया नजनाई उनीहरुले ‘व्यस्तताको कारण’ भन्दै मुद्दा नहेर्ने निधो गरेका हुन् । सामान्य छलफलबाट यस्तो निष्कर्षमा पुगेपछि उनीहरुले प्रक्रियाका क्रममा ‘व्यक्तिगत रुची’ भन्ने तय गरेका छन् ।
‘यो राष्ट्रहीत विरुद्धको काम हो, मुलुकको छवि नै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गिराउने गरी लज्जाको विषय बनेको छ’ एक कानून व्यवसायीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषददेखि गृहमन्त्रालयमा भ्रष्टाचार र माफियाको जालो फैलाएर गरिएको यो मुद्दाबाट हामी टाढा नै बसौं भन्ने भएको हो ।’

एक कानून व्यवसायीका अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, डा। चन्द्रकान्त ज्ञवाली र टिकाराम भट्टराई यो मुद्दाको ‘बहस पैरवीबाट टाढा रहने’ निचोड निकालेका हुन् । तर सार्वजनिक प्रतिक्रियामा भने उनीहरुले व्यस्तताका कारण भनी जवाफ दिएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अहिलेसम्म नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कुनै पनि पक्षका तर्फबाट आफ्नो वकालतनामा नपरेको बताए । उनले भने, ‘यो भन्दा थप नबोलौं ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले ‘व्यस्तताका कारण कतिपय आरोपितहरुको प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने भएको’ भनी जवाफ दिएको बताए ।

नेपालको संविधानमै कुनै पनि मुद्दाको आरोपितले कानुन व्यवसायी राख्न र आफ्नो पक्षबाट वकालत गराउन पाउने हकलाई मौलिक हकमा राखिएको छ । नागरिकको मौलिक हकमा प्रतिकुल गरेको देखिने भन्दै कतिपय कानुन व्यवसायीहरुले औपचारिक रुपमा कुनै पनि मुद्दाको वकालतनामा नगर्ने भनी घोषणा गर्दैनन् । तर निश्चित मुद्दा हेर्ने वा नहेर्ने भनी रणनीति भने बनाउँछन् ।

उदाहरणका लागि, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कानुनविद् गणेशराज शर्माले भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्दैनथे भने आफूसामू आएका सीमित मुद्दामात्रै हेर्ने गर्थे । वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्दैनन् । पूर्वमहान्यायाधीवक्ता डा। युवराज शर्माले महान्यायाधीवक्ता भएपछि सरकार विपक्षी भएका मुद्दा हेर्ने गरेका छैनन् ।