काठमाडौँ — भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै नेपाली नागरिकबाट रकम असुल्ने संगठित गिरोहविरुद्ध प्रहरी अनुसन्धान जति गहिरो हुँदै छ, शीर्षस्थ राजनीतिक नेतृत्वमा बेचैनी उति नै बढ्दै छ ।जनतालाई अनागरिक बनाएर मानव तस्करी गर्न पैसा उठाउने निकटस्थहरूलाई बचाउन शीर्ष नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा एकअर्कालाई चेतावनी दिने र भित्री कोठामा भने खुसामद गर्ने प्रयास पनि गरिरहेका छन् ।
गिरोहमाथि प्रहरी हस्तक्षेप सुरु भएको डेढ महिनामा १० जना पक्राउ परेका छन् । यसमा सरकार र प्रतिपक्षी दलका शक्तिशाली व्यक्ति पनि मुछिएका छन् । सरकारका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई हिरासतमा छन् । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सचिव तथा सांसद टोपबहादुर रायमाझी फरार छन् ।
सत्तारूढ कांग्रेसका पनि ‘शक्तिशाली’ पात्रको नाम यो प्रकरणमा मुछिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजुलाई साढे दुई करोड र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी पत्नी मञ्जुलाई ६ करोड घूस दिएको भन्दै गिरोहका एक सदस्यले भनेको मानिएको एक अडियो सार्वजनिक भएको छ । आरजु र मञ्जु दुवै सांसद पनि हुन् । अडियोको वैज्ञानिक परीक्षण भइरहेको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
मंगलबार पनि यो गिरोहका थप २ सदस्य गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी पक्राउ परेका छन् । यसअघि पक्राउ परेका ८ जनाको बयान ‘करिब सकिएको’ प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन् । आरोपितहरूले आफूहरूबाट पैसा लिएर पनि काम नगरेको भन्दै रायमाझी र पाण्डे मात्र होइन, आरजु र खाँणलगायतको नाम लिइसकेका छन् ।
बयान र अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य/प्रमाणको सिलसिला मिलाएर प्रहरी प्रतिवेदन लेखन अघि बढ्न थालेपछि शीर्षस्थ नेताहरू भने मुद्दा कमजोर बनाउने र समग्र अनुसन्धानलाई ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ बनाउने प्रयत्नमा छन् ।
यो डरलाग्दो अपराधको गाँठो फुकाएर सर्वसाधारणबाट प्रशंसा पाएका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न सोमबार साँझ बालकोट पुगे । प्रहरी अनुसन्धान पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण भएको शंका गर्दै आएका ओलीलाई गृहमन्त्रीले कुनै राजनीतिक कारणले भेटेका होइनन् । उनी आफैंले पनि कान्तिपुरसँग भने, ‘ओलीजीले नै जोड गरेपछि भेट भएको हो ।’
ओलीले पार्टी सचिव रायमाझीविरुद्धको पक्राउ पुर्जीबारे चासो र चिन्ता राखेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘नक्कली शरणार्थी मामिलामा उहाँले केही चासो र चिन्ता राख्नुभयो । खासगरी एमाले सचिव रायमाझीबारे बढी चासो राख्नुभयो, मैले आरोपितहरू कानुनी दायरामा आउनुपर्ने र त्यहीअनुसार अनुसन्धान भइरहेको बताएँ,’ उनले भने, ‘यो भ्रष्टाचार मात्र होइन, आफ्नै देशका नागरिकलाई शरणार्थी बनाउने यो धन्दा राष्ट्रघाती अपराध हो । यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ । त्यसैले प्रहरीलाई स्वतन्त्र ढंगले अनुसन्धान गर्न दिनुपर्छ र तपाईंको पनि सहयोग चाहिन्छ भनेर आग्रह गरें, उहाँले सहयोग हुने बताउनु भएको छ ।’
अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा रायमाझी गत बुधबार अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा सभामुख देवराज घिमिरेसहित सार्वजनिक कार्यक्रममा थिए । प्रहरी सुरक्षामा सन्धिखर्कबाट कपिलवस्तु हुँदै रूपन्देही आइपुग्दा पनि उनलाई पक्राउ गरिएको थिएन । रूपन्देहीबाट मात्र उनी फरार भएका हुन् । सुरुमा रायमाझीप्रति उदार देखिएको प्रहरी अहिले बल्ल कठोर देखिने प्रयासमा छ । उनी सार्वजनिक रूपमा सम्पर्कविहीन भएको एक सातापछि मंगलबार उनको सातदोबाटोस्थित निवासमा प्रहरीले छापा मारेको थियो । तर, त्यहाँ पनि उनी भेटिएनन् ।
पार्टीका जिम्मेवार पदाधिकारी, जनताबाट निर्वाचित सांसद् मानव तस्करीजस्तो गम्भीर मुद्दामा मुछिएपछि कानुनी निकायमा उपस्थित भएर आफ्ना भनाइ राख्नुपर्नेमा फरार हुँदा पनि उनको पार्टीले कुनै कारबाही गरेको छैन । बरु, उनको विषयमा ‘चासो र चिन्ता’ व्यक्त गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पनि दुई पटक भेटिसकेका छन् । एमाले र माओवादीको सत्ता समीकरण भत्किएपछि दाहाल–ओली सम्बन्धमा तिक्तता आएको थियो । तर, शरणार्थी प्रकरणमा एमाले सचिव फरार भएपछि दाहालसँग ओलीको भेटघाट बाक्लिएको छ ।
त्यतिमा होइन, प्रधानमन्त्री दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय ओली र शेरबहादुर देउवाबीच पनि मंगलबार भेटघाट भएको छ । ‘मूल एजेन्डा अरू नै हो तर शक्तिमा भएका नेता–प्रशासकहरू पक्राउ परेको र फरार रहेको तथा अरू पनि तानिन सक्ने अवस्था बनेकाले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा उहाँहरूबीच छलफल नहुने कुरै भएन,’ बालुवाटारका एक अधिकारीले भने । यसरी मतदाताको सन्देशअनुसार सच्चिएर राजनीति जोगाउने भनेर केही दिन अघिसम्म सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका नेताहरू अनुसन्धान फितलो बनाउने र आफन्त जोगाउने उद्यममा लागेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले त सुरक्षा र प्रशासनका उच्च अधिकारीलाई ‘विभिन्न माध्यम’ बाट कुराकानी गरेर आफ्ना मान्छे पर्ने विषयमा चासो राखेका छन् । ‘गिरोहका सदस्य भनिएका व्यक्तिले आरजुलाई साढे दुई करोड र मञ्जुलाई ६ करोड दिएको भनेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उहाँको चासो बढेको छ । तर, यो प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको नाम मुछिएको विषय उहाँलाई भित्री रूपमा पहिले नै थाहा थियो,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर उहाँले खासगरी आरजु म्याडमका विषयमा धेरै चासो राख्नुभएको छ ।’ यसरी ५ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेता आफ्नै परिवारका सदस्यलाई बचाउन सक्रिय हुँदा अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै गृहका अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, यो विषयमा प्रहरीकै उच्च अधिकारीहरू पनि आरोपितलाई संरक्षण गर्ने प्रयासमा लागेका छन् । गृह मन्त्रालयमा रहेका बेला गिरोहका लागि काम गरेको आरोपमा सचिव पाण्डे प्रहरीको सिंहदरबार हिरासतमा छन् । उनीसँग बयान चलिरहेको छ । तर, एआईजी श्याम ज्ञवालीले शनिबार र सोमबार उनलाई काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा ‘आतिथ्यता’ दिएका छन् । ‘तोकिएको कारागारमा रहेका आरोपितलाई अदालत लग्न सकिन्छ तर माथिका प्रहरी हाकिमले आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर सत्कार गर्न कसरी मिल्छ ? यस्तो प्रचलन हामीले देखेका थिएनौं,’ प्रहरीकै एक अधिकारी भन्छन् । यो विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा ज्ञवालीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।
संगठित गिरोहका संरक्षकहरूलाई बचाउन राजनीतिक तह र प्रहरीका शीर्षस्थहरू लागिपरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी अनर्थ मान्छन् । ‘काठमाडौं प्रहरीमा अनुसन्धान भइरहेकामा त्यसलाई आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराउनुपर्नेमा आरोपितलाई नै आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर भेटघाट र छलफल गर्नुलाई स्वार्थप्रेरित मानिन्छ, यो अनैतिक र दण्डनीय हर्कत हो । यो खबरले एआईजी ज्ञवाली अनुसन्धान कमजोर बनाउने खेलमा लागेका छन् भन्ने अर्थ लाग्छ,’ उनी भन्छन् ।
देशको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी भएको गम्भीर अपराधका आरोपितलाई जोगाउने चलखेलमा शीर्ष नेता लाग्नुले गम्भीर अनर्थको संकेत गर्ने केसीको टिप्पणी छ । ‘नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लग्ने भन्दै पैसा उठाउने जघन्य अपराधले देशको शिर निहुरिएको छ । नीति निर्णय तहमा बस्नेहरू नै यो अपराधमा मतियार बनेको देखिन्छ । यसले विश्व समुदायको नजरमा हामी गिरेका छौं,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब अपराधमा जो–जो संलग्न छन्, उनीहरूलाई बिनादबाब र प्रभाव कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकियो भने मात्रै हाम्रो प्रतिष्ठा र विश्वास विदेशी समुदायमा रहन्छ ।’
२०७९ चैत १२ मा काठमाडौंबाट तीन जना समातिएपछि प्रहरीले ठगीसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । सुरुमा ठगीमा मात्रै मुद्दा अघि बढाउन शक्तिकेन्द्रको दबाब थियो । तर, सञ्चारमाध्यमको खबरदारीपछि अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाएर संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने तहमा प्रहरी पुगेको हो । गिरोहका सदस्यहरूकै बयान अनि अरू प्रमाणका आधारमा बहालवाला सचिव र गृहमन्त्रीका पूर्वसुरक्षा सल्लाहकार पक्राउ परे । सचिव पाण्डे र तत्कालीन गृहमन्त्रीका सल्लाहकार राईसहित पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दीप, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर थुलुङ राई, टंक गुरुङ र मंगलबार थप दुई जना काठमाडौंबाट समातिएका हुन् ।
यसअघि पक्राउ परेका ८ जनाको बयान लगभग सकिएको र त्यसमा दोहोरो परीक्षणको काम अघि बढेको प्रहरी अधिकृतहरूको भनाइ छ । प्रहरीका अनुसार सचिव पाण्डे, सल्लाहकार राई तथा रायमाझीका छोरा सन्दीपबाहेक बाँकीले राजनीतिक र प्रशासनिक शक्तिकै आडमा रकम उठाएको स्विकारेका छन् । प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘सचिव र सल्लाहकारबाहेक बाँकी आरोपितले रकम उठाएर बुझाएको स्वीकार गरेका छन् । त्यसलाई पुष्टि गर्ने तथ्य र प्रमाण भेटिएका छन् ।’
‘यो भ्रष्टाचार मात्र होइन, राष्ट्रघाती अपराध हो भनेर ओलीजीलाई भनेको छु : नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री
एकातिर नागरिकलाई अनागरिक बनाएर मानव तस्करी गर्ने धन्दामा एमाले सचिवविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि यो कदम प्रतिशोधी भन्दै केपी शर्मा ओलीको सार्वजनिक असन्तुष्टि दोहोरिएको छ, अनुसन्धान भइरहेका बेला ओलीलाई भेट्न तपाईं घरमै किन जानुभयो ?
ओलीजीले नै जोड गरेपछि भेट भएको हो ।
भेटको एजेन्डा कुनै राजनीतिक त होइन होला, प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकै विषयमा त कुरा भयो होला, होइन ?
नक्कली शरणार्थी मामिलामा उहाँले चासो र चिन्ता राख्नुभयो । खासगरी पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझीबारे बढी चासो राख्नुभयो । मैले आरोपितहरू कानुनी दायरामा आउनुपर्ने बताएँ । यो भ्रष्टाचार मात्र होइन, आफ्नै नागरिकलाई शरणार्थी बनाउने यो धन्दा राष्ट्रघाती अपराध हो, यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ । प्रहरीलाई स्वतन्त्र ढंगले अनुसन्धान गर्न दिनुपर्छ र अनुसन्धानमा तपाईंको पनि सहयोग चाहिन्छ भनेर आग्रह गरें ।
यसमा उहाँको धारणा के थियो ?
उहाँले अनुसन्धानलाई आफ्नो तर्फबाट सहयोग हुने बताउनुभयो ।
पदाधिकारी नै फरार रहेका बेला र त्यसमा असन्तुष्ट नेतालाई भेट्दा अनुसन्धान प्रभावित हुँदैन ? प्रहरीको मनोबल कमजोर हुँदैन ?
प्रहरीले स्वतन्त्र ढंगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रक्रिया अघि बढेको छ । प्रहरीलाई कुनै दबाब, प्रभाव छैन ।
प्रतिक्रिया