काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संशोधित नागरिकत ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

विगतको संसदले पास गरी मन्त्रिपरिषदको सिफरिसमा हालै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका सो नागरिकता विधेयकलाई यथास्थनमा राख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।

संसदमा पेश नै नगरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसहितले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
उक्त रिटमा राष्ट्रपति पौडेलले गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण अवैधानिक भएको जिकिरसहित लागु नगर्न÷नगराउन माग गरिएको छ।

रिटमा नागरिकताको विषय राष्ट्रियतासँग जोडिएकाले यसबारे अलग्गै नीति चाहिने पनि भनिएको छ। रिट निवेदकहरुले नेपालीहरु नागरिकताबाट वञ्चित नहुने र विदेशीले नागरिकता नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि माग गरेका छन्।