काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामाथि उठेको प्रश्नबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका छन् । अन्यथा सदनको कामकारबाही चल्न नदिने दुवै पार्टीको अडान छ ।

‘बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता रहेको भनी प्रश्न उठ्नु गम्भीर विषय हो । यसबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु नै उत्तम विकल्प हो’, राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले भने ।
तर सत्तारुढ दलहरु विपक्षी दलको मागमा सहमत भएका छैनन् । यही कारण बिहान ११ बजे बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो साढे १ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा संसद भवन परिसमै भएको दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुको छलफलमा एमाले र राप्रपाले करको दर हेरफेरबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।

यस विषयमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का सभापति रवि लामिछानेसँग समेत छलफल गरेका छन् ।