काठमाडौँ । जापानले आप्रवासन तथा शरणार्थीसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्ने विवादास्पद विधेयक पारित गरेको छ । जापानी संसदको माथिल्लो सदनले हिजो यो कानुनको विधेयकलाई पारित गरेको हो ।

यो विधेयकले शरणार्थीको हैसियतका लागि आवेदन दिएका विदेशी नागरिकलाई समस्यामा पार्ने र देश छोड्न बाध्यकारी बन्न सक्ने चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाले उल्लेख गरेको छ । केही विपक्षी दलले अस्वीकार गरे पनि जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले सत्तारुढ लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी र यसको कोमेइतो गठबन्धन सहयोगी र अन्य साना पार्टीहरूको समर्थनमा यो कानून ल्याउनुभएको होे ।

जापानमा सन् २०२२ मा तीन हजार ७ सय ७२ आवेदकमध्ये २ सय २ जनालाई शरणार्थीको दर्जा दिइएको थियो ।