कपिलवस्तु । कपिलवस्तुमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि १५ बुँदे निर्णय गरिएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति कपिलवस्तुको बैठक मार्फत उक्त निर्णयहरु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले बताए ।
साथै प्रत्येक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि मनसुन तथा यसको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै यसको प्रकोपबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्ने प्रयास स्वरुप जिल्ला प्रशासन कार्यालय , जिल्ला स्थित सरकारी निकाय तथा विभिन्न संघरसंस्था संगको समन्वयमा तयार पारिएको ‘मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८०’ को प्रस्तावित ढाँचालाई छलफलका क्रममा उठेका विषयहरु समेत समावेश गरी परिमार्जन सहित पारित गर्ने निर्णय भएको छ ।
“मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८०“ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्वद्ध सबै निकायहरु बीच आवश्यक समन्वय गरी तयारी अवस्थामा रहने तथा विपद् आइलागेको अवस्थामा तत्काल परिचालित हुने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताए ।
यस्तै मनसुनजन्य विपद्बाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनिकरण गर्न सबै स्थानीय तहहरुले स्थानीय स्तरमा योजनावद्ध ढंगले कार्य गर्ने तथा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिसँग नियमित सम्पर्कमा रहने, अत्याधिक गर्मीका कारण जनजीवन तथा मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष रुपमा असर पारिरहेको हुँदा अति आवश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कने, प्रशस्त पानी पिउने लगायत गर्मीको मौसमबाट बच्ने उपायका बारेमा सबै पालिका, कार्यालय एवं संस्थाले जिल्ला वासीलाई सूसूचित गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र यस सम्बन्धी समन्वय जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले मिलाउने बैठकमा निर्णय भएको छ ।
यसैगरी सुरक्षा निकायहरुलाइ अति आवश्यक भएको खोज तथा उद्दार सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउन सबै स्थानीय तहहरुलाइ अनुरोध गर्ने र बैठक व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुहुने युएनएफपीए र नेपाल रेडक्रस सोसाईटी कपिलवस्तुलाई धन्यवाद दिने निर्णय लगायत १५ वटा निर्णयहरु गरिएको जनाइएको छ ।
बैठकमा जिल्ला समन्वय समितीका प्रमुख बाबुराम आचार्य , कपिलवस्तु नगरपालिकाका मेयर सुदिप पौडेल , महाराजगंज नगरपालिकाका मेयर अब्दुल कलाम, बिजयनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोपाल बहादुर थापा, शुद्धोधन गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमलेश शरण चौधरी, यशोधरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिवदयाल तिवारी, बिभिन्न राजनितीक दलका प्रतिनिधिहरु, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रेम बहादुर बस्नेत, शसस्त्र प्रहरी प्रमुख जिवन केसी, गैर सरकारी महासंघका अध्यक्ष प्रविण कुमार श्रीवास्तव, रेडक्रस सोसाईटी, इन्सेक लगायतका बिभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
यी हुन् निर्णयहरु
प्रतिक्रिया