काठमाडौँ । संघीय र प्रदेश सरकारहरुले सांसदहरुका लागि छुट्याएको बजेट नगरक्षेत्रमा खर्च गर्नुअघि पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नगरको नीति तथा कार्यक्रम वाचनका क्रममा यस्तो घोषणा गरेका हु्न्।

‘संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा महानगरपालिकाको पूर्वसहमति एवम् समन्वयबिना छनोट भएका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरिने व्यवस्था गरिनेछ’, मेयर शाहले बुधबार नीतित तथा कार्यक्रम वाचनका क्रममा भने।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकार र बागमती प्रदेश सरकारले सांसदहरुलाई पनि बजेट छुट्याएका छन्। संघीय सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड र प्रदेशले ३ करोडसम्म छुट्याएका छन्।

यसअघि सांसदहरुले आफूनिकट कार्यकर्ता र सहयोगीहरु परिचालन गरेर योजना छान्ने गरेका थिए। काठमाडौं महानगरले यस पटकदेखि त्यसलाई रोक्ने गरी योजना छनोट र खर्च गर्दा सांसदहरुले आफ्नो सहमति लिनपुर्ने व्यवस्था गरेको हो।

मेयर शाहले नेतृत्व गरिरहेको काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र प्रतिनिधिसभातर्फ ९ र प्रदेशसभातर्फ १२ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्।

प्रतिनिधिसभा सांसदहरुको योजना संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ। उता प्रदेश सांसदहरुको पनि प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्छ। तर काठमाडौं महानगरले सांसदहरुको नामका योजना कार्यान्वयनअघि सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

अब काठमाडौं महानगरसँग पहिले सहमति लिएर मात्रै सांसदहरुले योजना छान्न र कार्यान्वयन गर्न पाउने छन्। स्थानीय सरकारको क्षेत्रमा कुनै योजना कार्यान्वयन गर्दा ऊसँग समन्वय र सहमति लिनुपर्ने हुन्छ।