काठमाडौँ । नागरिकता ऐन कार्यान्वयन गर्न बाटो खुला भएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएसँगै कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नागरिकता ऐन कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो।यसअघि मनोज शर्माको एकल इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ मा प्रमाणीकरण गरेको उक्त विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो।

राष्ट्रपति पौडेलले गैरसंवैधानिक रूपमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।