दाङ । नेकपा एमालेले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा क्रमागत योजनामा बजेट कटौती गरेको र निर्देशनालयहरु खारेज गरेको भन्दै बजेटमाथिको छलफल बहिस्कार गरेको छ ।

मंगलबार आर्थिक वर्ष २०८० र ८१ को बजेट वक्तव्यमाथि छलफलका लागि बोलाइएको बैठक एमालेले बहिस्कार गरेको हो । प्रदेशसभा बैठक सुरु हुनेवित्तिकै एमाले सांसदहरु उठेर विरोध जनाए । त्यस क्रममा एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले बजेट पुस्तिका नै च्यातेका छन् ।

प्रदेशसभा बैठक बहिस्कार गरेर एमाले प्रदेशसभा सदस्यहरु नाराबाजी गर्दै बाहिरिएका थिए । त्यसपछि एमालेले प्रदेशसभा संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्देशनालयहरु खारेजी फिर्ता र क्रमागत योजनामा बजेट नराखेसम्म चुप नबस्ने बताएको छ ।

विगतको सरकारले सञ्चालन गरेका बहुवर्षीय तथा गौरवका योजनाहरुलाई अलपत्र पार्ने उद्देश्यका साथ अति न्यून बजेट विनियोजन गरेको पनि एमालेले आरोप लगाएको छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरीले एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले महत्वपूर्ण आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने तर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तालिम, गोष्ठी शीर्षकमा ३ अर्ब रुपैयाँ राखेको भन्दै विरोध जनाए ।

‘यसले के देखाउँछ भने सरकारको ध्यान विकास निर्माण र जनताका जनजीविकालाई सहज बनाउने सवालमा होइन, जनताको पसिनाद्वारा उठाइएको राजस्वको आफु र आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न र बेथिति निम्त्याउनमा उद्दत देखिएको छ’ गिरीले भनेका छन्, ‘तसर्थ सरकारका यस्ता संघीयतालाई कमजोर बनाउने, बेथिति निम्त्याउने, आर्थिक दुरुपयोग गर्ने जस्ता हर्कत प्रति नेकपा एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टी टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्तैन ।’