काठमाडौँ । धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङविरूद्ध दर्ता भएको रिट निवेदनमा उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

बोर्डका अध्यक्षका रूपमा रहेका मेयर हर्क साम्पाङ र बोर्ड सचिव राजु पोखरेलविरूद्ध बोर्ड सदस्यहरूले उच्च अदालत विराटनगरमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड सदस्य तथा स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघको तर्फबाट विजय श्रेष्ठले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

उक्त रिट निवेदनमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय कृष्ण कमल अधिकारी र मुरारीबावु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

बोर्ड सदस्य श्रेष्ठले बोर्ड सदस्य साम्पाङले एकतर्फी रूपमा कार्य गरिरहेको विगत एक वर्षदेखि बोर्ड बैठक नराखी विभिन्न कार्य गरेको, आर्थिक पारदर्शिता कायम नगरेको हुँदा बोर्डका अन्य सदस्यलाई समेत समस्या पर्ने देखिएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

‘यस निवेदन हेर्दा तत्काल बैठक बोलाई कार्यकारी समितिको गठनलाई पूर्णता दिनु, कार्यकारी समितिको बैठक नबसी कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्नूरनगराउनू, वैधानिक तरिकाबाट अध्यक्षको छनोट नहुँदासम्म कसैले पनि अध्यक्ष लेखी काम कारबाही नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने माग गरेको देखियो। निवेदकले माग गरेको उल्लेखित विषयमा अन्तरिम आदेश जारी नहुँदा निजलाई अपुरणीय क्षति हुने अवस्था नदेखिएको र विपक्षीको लिखित जवाफ परी अन्तिम सुनुवाइको क्रममा निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा यस अदालतबाट मिति २०८०।२।२६ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु परेन। कानूनबमोजिम गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।

निवेदकहरूका तर्फबाट अधिवक्ता विनोद कुमार तिमल्सिना, विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित अधिवक्तादद्वय रमेश बाँस्तोला, अबइन्द्र निरौला र जेके राई साम्पाङले बहस गरेका थिए।

बोर्डका सदस्यहरूले बोर्डलाई व्यवस्थित बनाउन मेयर साम्पाङ र सचिव पोखरेलविरूद्ध गत जेठ २६ गते उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दायर भएको थियो।

बोर्डलाई धरान खानेपानी व्यवस्था ऐन, २०६३ ले परिचालन गर्छ जसअनुसार वर्षमा कम्तीमा ६ वटा बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।