काठमाण्डौ । चुनाव खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई तत्काल जरिबाना नगर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ ।आज सोमवार उच्च अदालतका न्यायाधीश ऋषिराम दवाडीको एकल इजरासले चुनाव खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिबाना गर्ने आयोगको निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अदालतले दुवै पक्षसँग छलफल गर्न साउन २२ गते‍ सोमवार बोलाएको छ । आयोगले चुनाव खर्चको विवरण नबुझाएको भन्दै १५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकेपछि राष्ट्रि स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सांसदहरू विराजभक्त श्रेष्ठ, सोविता गौतम, शिशिर खनाल र गणेश पराजुलीले उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

गएको मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले १५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।