काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्दा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा उन्मुक्ति पाएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतको आइतबारको आदेशसँगै नेपाल र भट्टराईलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमार्फत संगठित अपराध र कीर्ते दफा लगाएर अनुसन्धान हुने भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्नेहरूमाथि अनुसन्धान गर्न भनेको हो । अहिलेसम्म अनुसन्धान तल्लो तहमा मात्रै सीमिति भएकोमा पनि सर्वोच्चले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । त्यसरी अनुसन्धानका क्रममा निर्णयकर्तालाई छोड्ने र कार्यान्वयन गर्ने तथा अह्राएको मान्नुपर्ने पदमा रहेकालाई मात्रै तान्दा न्याय र राज्यप्रणालीबाट जनताको भरोसा टुट्ने अदालतको आदेश छ ।