मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

रास्वपा र राप्रपालाई ‘बाइपास’ गरेर बनाइएको संसदीय समितिको नेतृत्वमा कसरी मिल्यो भागबण्डा ?

रास्वपा र राप्रपालाई ‘बाइपास’ गरेर बनाइएको संसदीय समितिको नेतृत्वमा कसरी मिल्यो भागबण्डा ?

अपि टाइम्स

काठमाडौँ । संघीय संसदका संयुक्त र विषयगत समितिको भागबण्डा मिलेको छ । नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी र जनमतले समितिको सभापति पाउने गरी भागण्बडा मिलेको हो । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका कांग्रेसलाई ४, एमालेलाई ३, माओवादी केन्द्रलाई २, जसपा, एकीकृत समाजवादी र जनमत एक–एक समितिको सभापति भागमा परेको छ ।

उनले भने, ‘संसदीय समितिमा दलहरुबीच पावरसेरिङ मिलिसकेको छ । आज हाउस बस्यो भने समितिको सभापतिको विषय टुंगिन्छ ।’ केही दिनमै सबै समितिले नेतृत्व पाउने उनको भनाइ छ । ‘सभापति दिने दलहरुको आन्तरिक विषय हो । अब केही दिनमै सबै समितिले नेतृत्व पाउँछन्,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभातर्फ १० वटा र संयुक्त २ वटा संसदीय समितिहरु छन् । एमालेलाई राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति ९संयुक्त०, सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व पक्का छ । यस्तै महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको नेतृत्व पनि एमालेले पाउने छ । संसदीय सुनुवाई समिति ९संयुक्त० को सभापति कांग्रेसले पाउने सहमति भइसकेको छ । यस्तै अर्थ, कृषि र राज्य व्यवस्था समिति कांग्रेसले पाउने सहमति छ ।

यसैगरी कानुन र विकास समिति माओवादी केन्द्रले, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति जसपाले, उद्योग समिति जनमतले र शिक्षा समितिको सभापति एकीकृत समाजवादीले पाउने छन् । संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० र पाँचौं ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा०ले समितिको नेतृत्व नपाउने भएका छन् । सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच समिति सभापतिमा भागबण्डा हुँदा रास्वपा र राप्रपालाई भने बाइपास गरिएको छ ।

संसद्को नियमावलीको नियम १७६ को १ मा सभामुखले तोकेको दिन समितिको सभापतिको निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । सभापतिको निर्वाचनका लागि तोकिएको दिनको अघिल्लो दिन अपराह्न ४ बजेसम्म कुनै सदस्यले अर्को कुनै सदस्यलाई सभापति पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रस्तावको एकमात्र सूचना प्राप्त भएमा निर्विरोध निर्वाचित भएको मानिन्छ भने एकभन्दा बढी प्राप्त भएमा सामान्य छलफल हुने व्यवस्था छ । यसपछि तत्काल सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावलाई क्रमशः समितिसमक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन गर्नुपरेमा प्रस्तावितको पक्षमा ‘हुन्छ’ र विपक्षमा हुने सदस्यलाई ‘हुन्न’ भन्ने शब्द उच्चारण गर्न लगाई बहुमत प्राप्त गर्ने सदस्य सभापति पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गरिने नियमावलीमा व्यवस्था छ । यति सानो प्रक्रिया पूरा गर्न समेत दलहरू निकै समय लगाइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाका समिति पनि चार दलको नेतृत्व

राष्ट्रिय सभाका ४ वटा समितिमा पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबाट एक–एक जनाले नेतृत्व गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सभापतिमा कांग्रेसका प्रकाश पन्थ, विधायन व्यवस्थापन समिति सभापतिमा एकीकृत समाजवादीकी जयन्ती राई, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापतिमा माओवादीका माया प्रसाद शर्मा र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापतिमा एमालेकी दिलकुमारी रावल थापा ९पार्वती० छन् ।