काठमाण्डौँ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका निम्ति मुलुकभर चर्चा कमाएको कपिलवस्तुका साझेदारी वनहरु आर्थिक अनियमितताका कारण बदनाम हुँदै गइरहेका छन् । आर्थिक कारोबारको पूर्ण अधिकार दिएसँगै समितिका पदाधिकारीहरुको आर्थिक अपारदर्शिता छताछुल्ल हुन थालेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर यहाँका ठूला भनिने तिलौराकोट साझेदारी वन र मायादेवी साझेदारी वनमा परेको छ ।

वन विभागले जारी गरेको ‘साझेदारी वन व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६८’ अनुसार डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख,लेखा अधिकृत तथा साझेदारी वन व्यवस्थापन समूहका अध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षरमा आर्थिक कारोबार हुँदै आएको थियो । ‘संघीय वन नियमावली,२०७९’ मा यसलाई परिमार्जन गरी समूह स्वयंले सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि साझेदारीका पदाधिकारीले व्यापक आर्थिक अनियमितता गर्न थालेका छन् । समूहका अध्यक्ष दिनेश जैसवालले आफूखुशी काम गरिरहेका छन् भने सार्वजनिक खरिद ऐन तथा कार्ययोजना विपरितका गतिविधिहरुले सीमा नाघेको छ ।

खरिद ऐनविपरीत अन्धाधुन्द खर्च

समूहले आर्थिक कारोबारको जिम्मा पाएसंगै सार्वजनिक खरिद ऐन लत्याउँदै जथाभावी आर्थिक कार्य गर्न थालिएको छ । आ।व। ०७९र८० को कार्ययोजनाअनुसार गर्नुपर्ने थिनिङ्गसमेत समूहका सदस्य आफैंले गरेका हुन् । जुन वनको दिगो व्यवस्थापनअनुसार नभएको वन प्राविधिकहरुको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढीको काम गर्दा वा सेवा,वस्तु खरिद गर्दा टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ ।

तर,समूहले कुनै टेन्डरबिना २० लाख रुपैयाँ बराबरको काम गरेको छ । जसको नेतृत्व अध्यक्ष जैसवाल आफैंले गरेको स्रोत बताउँछ । तोकेबमोजिम थिनिङ्गसमेत नभएको स्रोतको दाबी छ । टालटुल काम गरी १३ लाख रुपैयाँ अध्यक्ष जैसवाल,कोषाध्यक्ष राकेश यादव र समिति सदस्यहरु धनिराम कुर्मी र उदयराज थारुले अपचलन गरेका हुन् ।

ूकाठ–दाउरा बिक्रीबाट सङ्कलन भएको रकमबाट उनले आफ्नो लागि लु ८७प ७२१० नम्बरको नयाँ मोटरसाइकल किनेका छन् । त्यस्तै, उपाध्यक्ष कुर्मीका लागि स्कुटर किनिदिएका छन् ।

त्यसैगरी, समूहले दुई वटा नयाँ सवारी साधन खरिद गरेको छ । सवारी खरिद गर्दा सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने, स्फेशिफिकेशन लिनुपर्ने र बढाबढमा किन्नुपर्ने प्रावधान छ । यद्यपि, सिधै पेश्की दिएर मोटरसाइकल किनिएको हो । समूहका अध्यक्ष जैसवालको निर्देशनमा गत आ।व।को असार ३१ गते उपाध्यक्ष चाँदनी कुर्मी,कोषाध्यक्ष यादव तथा अन्य तीन जनाको नाममा लाखौं रकम पेश्की बाँडिएको खुलेको छ । उक्त रकमबाट कुनै काम भएको छैन ।

सवारी साधनको दुरुपयोग

समूहका अध्यक्ष जैसवालले समूहको सवारी साधन दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । काठ–दाउरा बिक्रीबाट सङ्कलन भएको रकमबाट उनले आफ्नो लागि लु ८७प ७२१० नम्बरको नयाँ मोटरसाइकल किनेका छन् । त्यस्तै, उपाध्यक्ष कुर्मीका लागि स्कुटर किनिदिएका छन् । दुवैले ती सवारी साधन निजीसरह प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

अघिल्लो समितिले खरिद गरेको पाँच वटा मोटरसाइकलसमेत उनले आफूखुशी समूहका सदस्यहरुलाई बाँडेका थिए । समूहका सदस्य धनिराम कुर्मीलाई पल्सर,उदयराज थारुलाई यामहाको मोटरसाइकल दिएको स्रोत बताउँछ । उनीहरुले घरायसी प्रयोजनमा ती साधन प्रयोग गर्दै आएको समूहकै एक सदस्यले बताए ।

‘पिकअप भ्यान र अरु तीन वटा मोटरसाइकल पनि अध्यक्षले भनेबमोजिम दिनुपर्छ, गस्ती, अनुगमनभन्दा निजी काममा समूहका सवारी चल्छन्, त्यसमा इन्धन पनि समूहकै रकमबाट हालिन्छ’, उनले भने ।

समूहकै सदस्यलाई लेखापाल

अध्यक्ष जैसवालले प्रक्रिया मिचेर समूहकै सदस्यलाई लेखापालमा नियुक्त गरी काममा खटाएका छन् । यसअघिका लेखापाल विकास श्रेष्ठ बिदामा गएपछि जैसवालले समूहकै सदस्य शिवराज कुर्मीलाई लेखाको जिम्मा दिएका हुन् । सब डिभिजन वन कार्यालय, पिपराका अनुसार साझेदारी वन समूहमा लेखापाल वा अन्य जुनसुकै कर्मचारी खुला प्रतिस्पर्धामार्फत भर्ती गर्नुपर्छ ।

तर, सदस्यलाई नै लेखापाल बनाएपछि समूहको समग्र लेखाप्रणाली प्रभावित भएको छ । आर्थिक अनियमिततामा सहजता बनाउनका लागि उनलाई ल्याइएको अनुमान लगाइएको छ । जैसवालले ठाडो आदेशमा समूहकै सदस्यलाई लेखापाल राखेपछि यतिबेला चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

कार्यसमितिले उनको नियुक्ति अनुमोदन गरेको छैन । यता, समूहका कोषाध्यक्ष यादवले आर्थिक पारदर्शिता नभएको स्वीकारेका छन् । ‘अध्यक्षले जर्बजस्ती गर्छन्,मूल समूहमा भन्दा कार्यान्वयन इकाईमार्फत काम गर्छन्,कहाँ के भइरहेको छ थाहा हुँदैन, समस्या छ’, उनले भने ।

नियामक निकाय गैरजिम्मेवार

मायादेवी साझेदारी वन तथा तिलौराकोट साझेदारी वनसहित ६० भन्दा बढी सामुदायिक वनलाई नियमन गर्ने डिभिजन वन कार्यालय, कपिलवस्तु नै यस विषयमा गैरजिम्मेवार देखिएको छ । समूहले खुलेआम आर्थिक अनियमितता गर्दासमेत वन कार्यालयले साझेदारीलाई सामान्य सोधपुछसमेत गरेको छैन । राष्ट्रिय वनलाई साझेदारी बनाएर संरक्षण गर्न र त्यसबाट सबै घरधुरीलाई वनमा पहुँच पुर्याउँदै राजस्व सङ्कलन गर्ने उद्धेश्यसहित खडा गरिएको समूहले मनलाग्दी गर्दा पनि वन कार्यालयले अनुगमनमा चासो देखाएको छैन ।

सहायक वन अधिकृत खिल तामाङ्गले समूहको आर्थिक कागजात कार्यालयमा नआउने भएकाले यसबारे जानकारी नभएको बताए । ‘यसबारे डिभिजनमा कुनै गुनासो उजुरी परेको छैन, मिडियाहरुमा केही आएको देखियो, यसबारे के रैछ बुझ्छौं” उनले भने । जिल्लामा रहेका दुई वटा डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गतका पाँच वटै साझेदारी वन समूहले ऐनले दिएको आर्थिक कारोबारको अधिकार दुरुपयोग गर्दै आएका छन् ।