काठमाडौँ । पूर्व उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजय कुमार गच्छदारले बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिनामा कर्मचारी नै दोषी रहेको बयान दिएका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा गच्छदारले बयान दिँदै भनेका छन्–‘टिप्पणी प्रस्ताव उठाउने कर्मचारीहरु नै पूर्ण रुपमा जिम्मेवार रहन्छन् ।’

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हुँदा गच्छेदारले बालुवाटारमा विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवास विस्तार गर्ने र बाटो खुलाउनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । सीआईबीले उनलाई ‘संगठित किर्ते’ मुद्दाको प्रतिवादी कायम गरेको छ । गच्छदार २०६६ जेठ ११ देखी २०६७ माघ २२ सम्म उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री थिए ।

स्थायी सरकारको रुपमा रहेका कर्मचारीहरु प्रति आफ्नो पूर्ण विश्वास रहेको भन्दै गच्छदारले बयानमा भनेका छन्–‘पूर्ण विश्वस्त भई सचिवले पेश गरेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नको लागि सहमति मात्र प्रदान गरेको हुँ ।’

गच्छदारको बयानको अंश

म मिति २०६६ जेठ ११ देखि २०६७ माघ २२ सम्म उपप्रधानमन्त्री र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीको पदमा बहाल रहेको थिएँ । २०६६ चैत १९ र २०६७ असार २८ गतेको टिप्पणी आदेशको सवालमा उल्लेखित टिप्पणीलाई सदर भनी मिति २०६६ चैत १९ मा हस्ताक्षर गरेको हुँ ।

तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिवले पेश गरेको प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक सहमतिको लागि मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने प्रस्तावलाई मैले मन्त्री परिषदमा पठाउने सहमति दिएको हुँ । जग्गा सम्बन्धी काम कारबाही भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने विषय होइन । तत्कालीन सचिवले पेश गरेको प्रस्तावलाई मन्त्री परिषदमा पेश गर्नको लागि सहमति मात्र प्रदान गरेको हुँ । यस सम्बन्धमा मैले सम्मानित विशेष अदालतमा गरेको बयानको प्रतिलिपि यसै साथ पेश गरेको छु, उक्त बयान समेतलाई आधार मानी पाउँ । जग्गा सम्बन्धी विषय भूमिसुधार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय हो । यो भौतिक योजना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय होइन ।

मन्त्री समक्ष पेश गर्ने प्रस्तावलाई प्रचलित ऐन कानूनको परिधि भित्र रही कानून सम्मत ढंगबाट तयार गरी ल्याउने जिम्मेवारी स्थायी सरकारको रुपमा रहेका कर्मचारीको हो, कर्मचारीहरु प्रति मेरो पूर्ण विश्वास रहेको छ । विभिन्न तहका कर्मचारीहरुले तहगतरुपमा उठाएको टिप्पणी र प्रस्ताव प्रचलित ऐन कानूनको परिधिभित्र रही नियमसंगत ढंगबाट प्रस्ताव तयार पारी पेश गरे भनी पूर्ण विश्वस्त भई मन्त्री परिषद् समक्ष प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृति दिएको हुँ । उल्लेखित विषयका सम्बन्धमा टिप्पणी प्रस्ताव उठाउने कर्मचारीहरु नै पूर्ण रुपमा जिम्मेवार रहन्छन् ।