काठमाडौं । सरकारले कानूनअन्तर्गत गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले सजाय माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्ने प्रचलित व्यवस्थाको गलत प्रयोग भइरहेको भन्दै रोक्नका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।

गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा संलग्न रहेको भनी अदालतले दोषी करार गरेर सजाय तोकेका व्यक्तिको कैद सरकारी पहुँचका आधारमा राष्ट्रपतिमार्फत् मिनाह गर्नेक्रम डरलाग्दो गरी बढिहेको रास्वपाले बताएको छ। मंगलबार संसद् सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।