काठमाण्डौ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जघन्य अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई संविधान दिवसको अवसरमा दिइएको माफीबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग जानकारी माग गरेको छ ।

सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ ९४० को खण्ड ९घ० एवम् मानव अधिकारको मान्यताअनुरूप कैद माफी मिनाहा नगरेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग त्यसबारे आयोगले जानकारी माग गरेको आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिए ।

आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रमा पीडितको न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न र दण्डहीनतालई प्रश्रय नदिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन आग्रह गरिएको छ । साथै आयोगले गणतन्त्र दिवसका दिन राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका व्यक्तिको विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन अनुरोध गरेको छ ।

सरकारले पछिल्लो पटक संविधान दिवसको दिन २०८० असोज ३ गते नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा संलग्न ‘रिगल’ भनिने योगराज ढकाललाई आममाफी दिएको सन्दर्भसमेत उल्लेख गर्दै आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्राचार गरेको हो ।