चन्द्रकान्त न्यौपाने

काडमाडौँ । सोमबार एउटा काम गर्न भनी काठमाडौँको एक सरकारी कार्यालयमा पुगेँ । उनी चिनेजानेका हाकिम थिए । उनको कार्यकक्षमा पुग्नासाथ उनले गुनासो गरिहाले ‘चन्द्र जि काम गर्न निकै गारो छ हाकिम भएर । ‘

त्यसपछि उनले चिया मगाए । कोठामा चिया पनि आयो । चिया पिउँदै मलाई उनीसंग थप कुराकानी गर्न र केहि प्रश्न सोध्न मन लाग्यो ।
मैले सोधेँ, ‘कस्तो गारो कुरा गर्नुभयो ? सरकारी हाकिम, कर्मचारीलाई त चैन छ नि । काम भए पनि नभए पनि खातामा पैसा आएकै छ क्यारे ।’

मेरो प्रश्न भुइँमा झर्न नपाउँदै उनले भने ‘के को चैन ? आफ्नो ढंगले काम नै गर्न पाइँदैन, चाहिने नचाहिने दबाब आउँछ ।’
उनले थपे ‘उस्तै दबाब पनि आउँछ, यस्तो काम गरिदिनु, उस्तो काम गरिदिनू । नभए तपाईको सरुवा हुन्छ ।’

ती हाकिमको यो कुरा सुनेपछि मलाई थप प्रश्न गर्न मन लाग्यो र सोधेँ ‘कहाँबाट आउँछ यस्तो खाले दबाब ?’
त्यसपछि उनले भने, ‘मन्त्रालयको सचिवालय, त्यहाँबाट दबाब आउँछ । पार्टीको आसेपासे भनिनेहरु त्यहि सचिवालयमा बस्ने रहेछन् । उनीहरु को हुन् चिन्दा पनि चिनिन्न । उनैहरुले हाकिम साप् त्यो फाइल छ नि हेर्नुस् । के गर्नुपर्छ गरिदिनुहोस् है, म फलानो फलानो मन्त्रीको स्वकिय सचिव, प्रेस सल्लाहाकार । त्यो काम जसरी पनि गरिदिनुहोस् हाकिम ज्यू। कतिपयले त हाकिम ज्यू त्यो फाइलको काम नभए तपाईको सरुवा हुन्छ है भनेर पनि धम्कीको भाषा बोल्छन्’, उनले भने ।

उनले थपे ‘चन्द्र जि मन्त्रीले बरु त्यति दबाब दिन्नन् । मन्त्रीलाई यी ससाना कुराको मतलब पनि हुँदैन तर ती मामुली कार्यकर्ताले यस्तो खाले दबाब सिर्जना गर्छन् । म मात्र होइन मन्त्रीका सचिवालयबाट मजस्ता धेरै कर्मचारी पीडामा छन् ।’

उसो त यस्तो हुने कुरा बाहिर मात्र सुनेको थिएँ । तर कर्मचारीबाटै यस्तो खाले कुरा सुनेपछि मन्त्रीका सचिवालयमा बस्ने स्वकिय सचिव, प्रेस सल्लाहाकार नाम भिरेकाहरुले आफ्नो र आफू आवद्ध दलको, आफ्ना नेताको इन्ट्रेस्टमा काम नभए सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै यसरी दबाब दिनेरहेछन् भनेर त्यो दिन पुष्टि भयो ।

एकदिन एक जना ब्यापारीसंग सिंहदरबारमा भेट भएको थियो । कुराकानीको क्रममा उनले पनि मन्त्रीका सचिवालयमा हुने विकृति र बदमासीको कुरा निकालेका थिए ।

नाम नभन्ने शर्तमा लुम्बिनीमा घर भएका उक्त ब्यापारी आफ्नो काम लिएर काठमाडौँको एक संघीय मन्त्रालयमा आएका रहेछन् । मन्त्री भेट्न आएका उनले मन्त्री भेट्न पाएनन् । मन्त्रीका सचिवालयका ब्यक्ति भेटेर फर्के । उनले सुनाएका थिए, ‘मन्त्रीसंग गर्नुपर्ने कुरा स्वकिय सचिवसंग गर्नुपर्ने रहेछ । मन्त्रीसंग कुरा गरेर आए पनि उनीहरुले आफ्नो सेटिङ मिल्नेलाई सोझै मन्त्रीसंग भेट गराउने रहेछन् । त्यो रुची नमिल्नेलाई ढोकाबाटै फिर्ता गरिदिनेरहेछन् । मन्त्रीभन्दा ठुला पाएँ सचिवालयमा बसेका ती मामुली कार्यकर्ता । उनीहरुले मन्त्रीलाई फनफनी घुमाउने रहेछन् ।’

केहि महिनाअघि एक जना नेताले पनि कुराकानीमा भनेका थिए, ‘मेरो मातहतको शक्ति चल्ने मन्त्रालय छ । त्यहाँ मेरो साथी मन्त्रीको स्वकिय सचिव छ । माथिबाट सबै काम हुन्छ । केहि काम परे भन्नुहोस् है चन्द्र जि ।’

त्यसक्रममा उनले भनेका थिए ‘योजना पार्न सिफारिस पनि गरेको छु । मेरो ठाउँमा योजना पारे मिलेर सबै काम गर्ने प्लान पनि भएको छ । सचिवालयका मान्छेसंग त्यो सेटिङ मिलेको पनि छ । मन्त्रालयबाट बजेट पर्ने भयो यसपटक ।’

ती नेताको भनाईबाट के बुझ्न सकिन्छ भने आफू अनुकुलका मेयर, वडा अध्यक्ष या अरु कोहीले गाउँठाउँमा योजना पारे भने त्यो सचिवालयका स्वकिय सचिव लगायतले कमिसन पाउँछन् । पैसाको बार्गेनिङका आधारमा मन्त्रीसंग योजना माग्छन् ।

भर्खरै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको स्वकिय सचिव रहेकी गंगा दाहालले एनसेल काण्ड लगायतमा मोटो रकम डिल गरेको समाचार आयो । यो पनि त्यहि कारण भित्रत्रको एउटा घटना हुन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

यस्तै अरु मन्त्रालयमा पनि सचिवालयमा गंगाजस्तै गरी डेरा जमाएका स्वकिय सचिव, प्रेस संयोजकहरुले पनि दाहाललेजस्तै गरी बिभिन्न बाहानामा रकम डिल गर्ने गरेको सुनिन्छ । उनीहरुले स्थानीय सरकार (मेयर, वडा अध्यक्ष), ब्यापारी, ठेकेदार आदिलाई मन्त्रालयबाट योजना पारिदिने भन्दै मोटो रकम डिल गर्ने गर्दछन् । अर्थात् योजना र बजेट पारिदिएमा केहि प्रतिशत तिनीहरुलाई पोस्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो विकृति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मात्रै होइन संघीय र प्रदेशका हरेक मन्त्रालयका सचिवालयमा छ । त्यसैकारण मन्त्रीका सचिवालय अहिले भ्रष्टाचार गर्ने, कमिसन खाने अखडा बन्दै गइरहेका छन् ।

नाताबाद, कृपाबाद, पार्टीको सोर्स र चाकडीबाट मन्त्रालयका सचिवालयमा अखडा जमाएका ती मान्छेले यति चोरबाटोबाट काम गरेका हुन्छन् कि श्रोत भन्छ ‘ती काम र कमिसनबारे मन्त्रीलाई पनि केहि अत्तोपत्तो हुँदैन । बाटोमै योजना बनाउँछन्, कमिसनको डिल गर्छन् । मन्त्रीले थाहा पाउँदैनन् ।’ इन्ट्रेस्ट मिल्नेका फाइल मन्त्रालयबाट धमाधम सदर गराउँछन् । आफू अनुकुल रहेर बजेट पार्ने काम भइरहेको हुन्छ । सचिवहरुलाई पनि कमिसनको घनचक्करमा घुमाएर आफ्नो दुनो मन्त्रालयको सचिवालयबाट सोझाउने रहेछन् ।’

उसो त आर्थिक बर्ष २०८० । ८१ को बजेट पास हुँदा ३ जिल्लामा मात्रै बजेट थुप्रिएको भनेर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्रीको सडक र सदनबाट चर्को विरोध भएको थियो । मन्त्रालयमा रहेका सचिवालयका मान्छेले आफू मातहतका जिल्ला र ठाउँमा बजेट र योजना पार्न मन्त्रीलाई नै दबाब दिने गर्दा यस्तो भएको बिश्लेषण गरिएको थियो । अर्थात् मन्त्रीलाई पनि सचिवालयका कर्मचारीले चलाएका हुन्छन् ।

श्रोतका अनुसार यसो गर्नेमा सबैभन्दा धेरै प्रधानमन्त्री कार्यालय, त्यसपछि अर्थमन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालय छन् । बजेटमा कमिसन खाने मात्र होइन ती मन्त्रालयबाट अरु स्थानमा रहेका कर्मचारीलाई पनि बिभिन्न धम्की र दबाब आउने गरेको समाचार श्रोत बताउँछ ।

सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै मन्त्रालयका सचिवालयका मान्छेले आफूहरुको काम नभए सरुवाको धम्की दिनेसम्मका काम गर्ने गरेको स्वयम् कर्मचारी बताउँछन् । ‘कहिले विज्ञापनको नाममा, कहिले फाइल सदर गर्ने नाममा, कहिले बिल पास गर्ने इत्यादि नाममा कर्मचारीलाई ती सचिवालयका कर्मचारीले दुख दिने गर्दछन्’ कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवालयबाट धेरै कर्मचारीको सरुवामा भूमिका खेलिने गरेको बताइन्छ । त्यहाँका स्वकिय सचिव र प्रेस सल्लाहार लगायतको काम नै आफु अनुकुल कर्मचारीको सरुवा-बढुवा गर्ने, पावर प्रस्तुत गरेर स्वार्थ पुरा गर्ने गर्ने गर्दछन् । यो क्रम अहिलेका फेरिरहने मन्त्रालयमा मात्र होइन पहिलेदेखि नै यहि हुँदै आएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

श्रोत भन्छ, सामान्य कर्मचारी सरुवाबढुवा गर्ने कुरामा मन्त्री त्यति चासो हुँदैन जति चासो मन्त्रालयका स्वकिय सचिव, प्रेस सल्लाहाकारलाई हुन्छ । कर्मचारीले पनि यस्तो कुरा माथि सुनाउँदैनन् । तर ती स्वकिय सचिव, प्रेस सल्लाहाकारहरुले यसरी कर्मचारीलाई सताउनु सताउने गर्दछन् ।

‘आफ्नो नेता, कार्यकर्ता, पत्रकार, मिडियाको काम नगरे यो गर्छु र त्यो गर्छु भनेर सताउँछन् । यो कुरा बुझ्ने कोही पनि छैन । मिडियामा पनि त्यति आउँदैन । सरकारका बिभिन्न बिभागका हाकिम, पालिकाका अधिकृतदेखि उपसचिव, सहसचिवसम्मलाई सचिवालयबाट दबाब आउँछ, चेतावनी आउँछ, कर्मचारी श्रोत बताउँछ ।’

श्रोतका अनुसार यहि विकृति जोगाउन मन्त्रीले पनि सचिवालयमा सकेसम्म परिवारभित्रकै नभए नजिकको आफन्त, त्यो पनि नभए पार्टीका कुरा मिल्ने ब्यक्तिलाई सचिवालयमा राख्ने गर्दछन् ।

संघीय मन्त्रालयमा त मन्त्रीको स्वकिय सचिवको रुपमा कर्मचारीतर्फबाट एक जना र पार्टीतर्फबाट एक जना गरी दुईजना स्वकिय सचिव राखिएका हुन्छन् । उनीहरुसंग ४ । ५ जनाको टिम हुन्छ । मन्त्रालयमा हुने लेनदेन, भ्रष्टाचार, कमिसन, कर्मचारी सरुवाको चलखेल आदि गर्न र यी कार्यबारेको गलत समाचार बाहिर नजाओस् भनेरै उनीहरुले सचिवालयमा यसरी सेटिङ गर्ने गरेका हुन्छन्, श्रोत भन्छ ‘त्यसैले उनीहरुको जीवन शैली पनि चाँडै फेरिएको देखिन्छ ।’

काठमाण्डौँको मन्त्रालयका एक जना सामान्य कर्मचारीले भने, ‘हामी यहाँ बषौँ काम गरिरहेका छौँ खै केहि भएको छैन । उनीहरु सचिवालयमा आएर ६, ८, १२ महिना बस्छन्, गाडी, घोडा, घर, घडेरी जम्मा गरिसकेका हुन्छन् । हामी त रमिते मात्र हो । टुलुटुलु हेर्नेबोहके केहि गर्न सक्दैनौँ ।’

सचिवालयमा रहेको यहि बदमासीको कारण केहि गर्छु भनेर मन्त्रालय छिरेको मन्त्री पनि बदनाम भएर निस्कने गरेको उदाहरण धेरै छन् । यस्तो सिकारमा पूर्व कृषिमन्त्रीद्धय चक्रपाणी खनाल बलदेव, घनश्याम भुसाल, पूर्व सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चित्र बहादुर केसी लगायत परेका थिए ।

कतिपय नेता र मन्त्रीको काम गराई ठिक भए पनि तिनलाई चलाउने काम त्यहि सचिवालयबाट हुँदा समस्या रहेको धेरैले सुनाउने गरेका छन् । आफूहरुको इन्ट्रेस्टमा काम गराई मन्त्रीको बदनाम गराउने भूमिकामा पनि तिनै सचिवालयका मान्छे सक्रिय रहेको बताइन्छ ।

बुद्धिजिबी भन्छन् ‘पार्टीका मामुली कार्यकर्ताले हाकिम चलाइदिन्छन् । उनीहरुको आदेशमा कर्मचारी चल्नु पर्ने, उनैहरुको दबाबमा मन्त्रीले उनको क्षेत्रमा बजेट छुट्याइदिनुपर्ने । त्यो सचिवालयमा बस्ने मान्छे राजाभन्दा कम हुँदैनन् । देशमा यस्तो भएपछि कसरी विकास हुन्छ ? ‘ चुनाव जितेर आएका हरेक सांसदका पनि एकएकजना यस्तै स्वकिय सचिव हुन्छन् । तिनको काम पनि हाजिर गर्ने, तलब भत्ता खाने र यसैगरी पदको दुरुपयोग गरी चल्नु हो ।

संघीय मन्त्रालयका २४ र सात प्रदेशमा रहेका दर्जनौँ मन्त्रालयमा राखिएका यस्ता सचिवालयकै कारण धेरै काम बिग्रने गरेको धेरैले स्विकार गर्दछन् ।

राजनैतिक विश्लेषक आनन्दराम पौडेल भन्छन् ‘मन्त्रालय, मन्त्रीको बदनाम गराउने यस्ता सचिवालय खारेज गर्नुपर्दछ । सचिवालयमा पार्टीका मान्छे, आफन्त, नतागोता, सालो–साली, भाइबुहारी, भतिज राख्ने नीति हुँदासम्म यी मन्त्रालयले काम गर्नै सक्दैनन् ।’

मन्त्री उर्जाशिल भए पनि यिनैले बिगार गर्दछन् । त्यसैले यस्ता सचिवालय खारेज गर्नुपर्दछ । उनीहरुले पाउने सेवा सुविधा पनि घटाउनुपर्दछ, ती सचिवालयमा भएको अनावश्यक खर्चले राज्यलाई ठुलो घाटा लागिरहेको छ । तलब, गाडी, टिएडिए, भत्ता, भ्रमण आदि सुविधा दिएर ती पार्टीका आसेपासे कार्यकर्ता सचिवालयमा लगेर थुपार्नु हुँदैन, उनले थपे । अरु जानकारहरु पनि मन्त्रीका सचिवालय पैसाको डिल गर्ने र कर्मचारीमाथि धम्की दिने अखडा नै भएको बताउँछन् ।

यसको बाछिटा स्थानीय सरकारसम्म पुग्ने गरेको धेरै गुनासो छ । स्थानीय सरकारका मेयरहरुले पनि प्रेस सल्लाहाकार र सचिवालयमा आफ्ना मान्छे राखेर यस्तो खाले विकृति गर्दै आइरहेको जनगुनासो छ । स्थानीय सरकारमा पनि सचिवालयका मान्छेले बजेट प्रभावित गर्ने, योजना थपघट गर्न भूमिका खेल्ने, आफ्ना मान्छेको काम गरिदिने, फरक विचारलाई बाइकट गर्ने, लगायतको काम गरिरहेको जनगुनासो आउने गर्दछ ।