कपिलवस्तु । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा बाणगंगा नगरपालिका यस वर्ष जिल्लामा उत्कृष्ट भएको छ । जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये बाणगंगा नगर सबैभन्दा बढी अङ्क ४१ दशमलव २१ अङ्क प्राप्त गरी जिल्लामा उत्कृष्ट भएको हो ।

आयोगले १७ वटा सूचक मध्ये १४ वटा सूचकमा मात्र स्थानीय तहको मूल्यांकन गरेको जनाएको छ । १४ मध्ये बाणगंगाले ३ वटा सूचकमा शून्य अंक पाएको छ । कपिलवस्तुमा ६ नगरपालिका र चार गाउँपालिका छन् । जसमा बुद्धभूमि नगरपालिकाले ६ वटा सूचकमा शून्य अंक सहित ३६।५८ अङ्क हासिल गरी दोस्रो स्थान तथा सात सूचकमा शून्य अंक सहित ३२।४४ अङ्क प्राप्त गरी शिवराज नगरपालिका तेस्रो भएको छ ।

बिजयनगर जिल्लास्थित गाउँपालिका मध्ये पहिलो भएको छ । नौ सूचकमा शून्य अंक सहित बिजयनगरले २२।१९ अंक पाएको छ । आयोगको प्रतिवेदन अनुसार कपिलवस्तुका अन्य स्थानीय तहमा कपिलवस्तु नगरपालिकाले आठ सूचकमा शून्य अंक सहित २६।०२ पाएको छ ।

नौ सूचकमा शून्य अंक सहित महाराजगंज नगरपालिकाले २३।०० पाउँदा सात सूचकमा शून्य अंक सहित कृष्णनगर नगरपालिकाले १५।६८ अंक पाएको छ । यशोधरा गाउँपालिकाले दशसूचकमा शून्य अंक सहित २०।५६, मायादेवी गाउँपालिकाले दशसूचकमा शून्य अंक सहित १९।४७ र शुद्धोधन गाउँपालिकाले नौं सूचकमा शून्य अंक सहित २०।७१ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।

स्थानीय तहहरुले १० असारभित्र बजेट ल्याएरनल्याएको, ३० असार भित्र बजेट पास गरे÷नगरेको, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर वापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रुपमा दिए÷नदिएको लगायतका आधारमा मूल्याकंन गरिन्छ ।

स्थानीय तहले आगामी आवको आयरव्ययको प्रक्षेपणसहितको अनुमानित विवरण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएरनपठाएको, स्थानीय तहले समेत बजेटको वार्षिक समिक्षा कात्तिक मसान्त भित्र सार्वजनिक गरेरनगरेको जस्ता आधारमा पनि अंक दिइन्छ ।

आन्तरिक राजस्व संकलनको प्रक्षेपित लक्ष्य, आन्तरिक राजस्व संकलनको विवरण, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली ९सूत्र०को प्रयोग लगायतका पक्ष पनि हेरिन्छ । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक योजना तर्जुमा गरेरनगरेको पनि मूल्यांकन हुन्छ । स्थानीय तहमा विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकाको संख्या, सामुदायिक विद्यालयबाट एसईईमा ल्याएको ग्रेडिङ, गर्भ जाँच, प्रसूति संख्या, बालबालिकाको संख्या, पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको संख्यालाई समेत सूचकमा राखिएको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्याङकनको सूचकका आधारमा स्थानीय तहमा वित्तिय समानीकरण अनुदानको अंक निर्धारण हुने गर्दछ । यसैबीच ७ प्रदेश मध्ये कोशी प्रदेश कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ३० अंकसहित प्रथम स्थानमा रहेको छ । मधेस प्रदेशले २२।३१, बागमती प्रदेशले २७।२९ अंक पाएको छ । त्यस्तै गण्डकीले २३।०७, लुम्बिनीले १६।९९, कर्णालीले २०।९८ र सुदुरपश्चिम प्रदेशले २१।०८ अंक पाएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८ को दफा ७ को अधिनमा रही प्रदेश र स्थानीय तहका लागि निर्धारण गरिएको कार्यसम्पादन सूचकको मूल्याङ्कन गरी अंक प्रदान गरिएको आयोगले जनाएको छ । नतिजामा चित्त नबुझेमा ७ दिनभित्र आवश्यक आधार र प्रमाणसहित पुनरावलोकनका लागि आयोगमा निवेदन दिन सकिनेछ ।