काठमाडौँ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सञ्चार माध्यमको निगरानी गराउने निर्णयबाट गृह मन्त्रालय पछि हटेको छ।

मिडियाकर्मी, मिडिया सम्बन्धी संस्थाहरूको तीव्र विरोधपछि मन्त्रालय परिपत्रबाट पछि हटेको हो।

सञ्चार माध्यमको कन्टेन्ट अनुगमन गर्न मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको निर्देशन विवादमा परेको थियो।

‘मिति २०८० चैत ६ गते मन्त्रालयबाट यस सम्बन्धी परिपत्र नभएको र सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरू हटाई अन्य विषयहरू मात्र समावेश गरी मिति २०८० चैत्र ८ गते परिपत्र गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ,’ गृहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।