दाङ । दाङका चार वटा नदीजन्य उद्योगहरु बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्मा नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदीसहिको टोलीको बुधबार जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको अनुगमनपछि अवैध भेटिएका ४ उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१९ ग्वारखोलामा रहेको जनविश्वास कंक्रिट उद्योग, तुलसीपुर –४ हलवार ग्वारखोलामा रहेको न्यू राप्ती क्रसर उद्योग, तुलसीपुर–८ टिकरीस्थित राप्ती वालुवा वासिङ उद्योग र बबई गाउँपालिका–६ को क्रिपाभिज्ञ वालुवा वासिङ उद्योगलाई बन्द गर्ने निर्णय भएको संयोजक जोशीले जानकारी दिए।

जोशीका अनुसार राप्ति बालुवा वासिङ उद्योगले खोलाको दोभानमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको भेटिएको छ। त्यतिमात्र होइन बालुवा वासिङको अनुमति लिएर क्रसिङको पनि काम गरेको भेटिएको छ।

ग्वारखोलामा रहेको जनविश्वास कंक्रिट उद्योगले मापदण्ड विपरीत खोलामै उद्योग स्थापना गरी नदीजन्य पदार्थ अवैध रुपमा उत्खनन् गरेको भेटिएको संयोजक जोशीले जानकारी दिए।

ग्वारखोला कै न्यू राप्ती क्रसर उद्योगले पनि खोलामै उद्योग सञ्चालन गरेको, मापदण्ड विपरीत खोला जन्य पदार्थ सोही स्थानबाट उत्खनन् गरेको तथा तोकिएको राजश्व नबुझाएको कारण बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

यी चार उद्योगहरुलाई गरिएको कारबाहीको जानकारी अख्तियार कार्यालय बुटवल र नेपालगंज कार्यालयमा समेत गराउने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिए।

साथै तत्काल बन्द गर्ने निर्णय भएका चार वटा वासिङ तथा क्रसर उद्योगहरुले अवैध रुपमा ‍उत्खनन गरेका खोलाजन्य पदार्थ जफत गरी राजस्व लिएर बिक्री गर्न तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र बबई गाउँपालिकालाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको उनले बताए।

सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी सञ्चालन गरिएका ती उद्योगले प्रयोग गरेका जग्गा खाली गराउन प्रशासनले भालुवाङ ज्वालामाई गणलाई पत्राचार गर्ने भएको छ।

त्यस्तै ती उद्योगहरुमा तत्काल विद्युत सेवा काट्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने अनुगमन समितिका संयोजक नित्यानन्द शर्माले जानकारी दिए।

जोशी नेतृत्वको अनुगमन टोलीले बुधबार दाङ उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका दसवटा क्रसर उद्योग तथा वालुवा प्रशोधन उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो।

समितिले घोराही उपमहानगरपालिका हापुरखोलास्थित शिवाज दाङ कंक्रिट उद्योग प्राली, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका– १८ सक्राम खोलास्थित स्वर्गद्धारी स्क्रिन प्लान्ट प्राली, भाग्यलक्ष्मी क्रसर उद्योग प्राली तुलसीपुर, के एण्ड एस वालुवा प्रशोधन प्राली ग्वारखोला, समावेसी क्रसर उद्योग तुलसीपुर–१६ ग्वारखोला, मंगलम वालुवा वासिङ उद्योग तुलसीपुर–१२, गणेश वालुवा प्रसोधन उद्योग तुलसीपुर–११ सुकौराको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो।

अनुगमन समितिले नदी तथा खोला जन्य उद्योग सञ्चालन नयाँ मापदण्ड २०७९ ले निर्दिष्ट गरेका केही सूचकसहित स्थानीय सरकार र आन्तरिक राजश्व कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने कर लगायत कम्तिमा ३८ वटा सूचकमा रहेर स्थलगत अनुगमन गरेको समितिका सदस्य सचिव मोहन सुवेदीले बताए।

एकरदुई उद्योगवाहेक जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश क्रसर तथा वालुवा उद्योगहरुले नयाँ मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको पाइएको उनले जानकारी दिए।

बलगनबmबल(ज्ञठज्ञज्ञछढज्ञछठघ।वउन
अधिकांश क्रसर उद्योगहरु खोला किनारामा सञ्चालनमा रहेका, सार्वजनिक जग्गामा तयारी खोला तथा नदी जन्य पदार्थ डम्पिङ गरेका , स्थानीय कर, राजश्व कर, वार्षिक कर चुक्ता तथा वार्षिक लेखा परीक्षणसमेत नगराएको पाइएको सुवेदीले बताए।

समितिले त्यस्ता उद्योगहरुलाई तोकिएको मापदण्ड तत्काल पूरा गरी कर र राजश्वका दायरामा आउन पनि निर्देशन गर्ने गरी संबन्धित सबै उद्योगहरुलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ।

धेरै उद्योगहरु वालुवा वासिङका नाममा दर्ता भएपनि क्रसिङको काम गरि रहेको पनि अनुगमनका क्रममा पाइएको समितिका सदस्य सचिवले सुबेदीले बताए।

त्यस्ता उद्योगहरुलाई अपुग कागजात पेस गर्न र मापदण्ड अनुरुप व्यवस्थित भएर सञ्चालन हुनका लागि निर्देशन दिइएको छ।

जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक नित्यानन्द शर्मा नेतृत्वको अनुगमनमा अनुगमन समितिका सदस्यहरु प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामवन्धु सुवेदी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख रामवहादुर केसी, आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुख टिकाराज चौलागाई ,डिभिजन वन कार्यालय दाङका प्रमुख मोहनप्रशाद श्रेष्ठ, शशस्त्र प्रहरी वलका प्रहरी नायव उपरीक्षक पृथ्वी वहादुर बोगटी, सडक पूर्वाधार विकाश कार्यालयका इन्जिनियर लिलाधर गिरी, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयका समन्वय अधिकारी मोहन सुवेदी, जिल्ला अनुसन्धान कार्यालय दाङका प्रमुख रमेश डाँगी लगायतको सहभागिता थिए।सेतोपाटीबाट साभार