काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २७ वटा निर्माण व्यवसायीसँग सात दिने स्पष्टीकरण माग गरेको छ । कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएका निर्माण व्यवसायीहरूलाई शुरुमा ३० दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भन्दा पनि अटेर गरेपछि आज फेरि सार्वजनिक सूचना निकालेर सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण दिन माग गरिएको हो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नेपालकासहित भारतका दुई र चीनको एक कम्पनीलाई पनि स्पष्टीकरण माग गरेको छ । स्पष्टीकरणको जवाफ चित्तबुझ्दो नभए सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्छ । कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको समयसम्म सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन् ।

कार्यालयले सात दिने स्पष्टीकरण मागेका कम्पनीहरूमा रौटहटका रोशिस कन्सट्रक्श, उमङ्ग ट्रेडर्स र पौराई बाबा कन्स्ट्रक्शन रहेका छन् । यस्तै रुपन्देहीका कृशव निर्माण सेवा, खनाल कान्छा सप्लायर्स, सिद्धिसाई प्रकाश कन्स्ट्रक्शन र साहनी विल्डर्स, नवलपरासीको न्यू जगतदेवी निर्माण सेवा, काठमाण्डौका मस्टा जेबीडी कन्स्ट्रक्शन, समृद्धि यशहश्वी कन्स्ट्रक्शन, जलेश्वर महादेव यासवि कन्स्ट्रक्शन, विवश इन्टरनेशनल कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स र नेपाल भूमि कन्स्ट्रक्शनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । इलामको एमडी ब्रो कन्स्ट्रक्शन, भक्तपुरको शोभा बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्ससँग स्पष्टीकरण माग भएको छ ।

यसैगरी युसब कन्स्ट्रक्शन डडेलधुरा, न्यु कालिका निर्माण सेवा बझाङ, तुल्सी कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स डोटी, सतिश सुप्रभात निर्माण सेवा बाँके, वेस्टर्न डेभलपमेन्ट कन्स्ट्रक्शन बाजुरा, भुमा निर्माण सेवा दाङ, मान्यता निर्माण सेवा सुर्खेत, जीएस एण्ड एमएस कन्स्ट्रक्शन र मुस्कान कन्स्ट्रक्शन पर्सासँग पनि लिखित स्पष्टीकरण माग गरिएको छ ।

स्पष्टीकरण माग गरिएका अन्य कम्पनीहरूमा भारतका भारत कन्स्ट्रक्शन र गुप्ता पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर रहेका छन् भने चीनको शुफा एन्हे ग्रुप रहेको छ ।