काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ को पहिलो शंसोधन खारेज गरेको छ।

बिहीबार मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गत २०८० असोज ७ गते तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरेको कार्यविधिको पहिलो शंसोधन खारेज गरिएको हो।

भण्डारीले अभिमुखीकरण शुल्क सात सय रूपैयाँबाट बढाएर दुई हजार आठ सय रूपैयाँ पुर्‍याउने कार्यविधि ल्याएका थिए। जसमा दुई हजार एक सय रूपैयाँ तालिम शुल्क र सात सय रूपैयाँ परीक्षा शुल्क लिने भनिएको थियो।

गत पुस २४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयमा मन्त्रालयलाई १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वनयमा देखिएका समस्या लगायतका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न मन्त्रालयले गत चैत २९ गते एक कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले गत पुस २७ गते नै श्रममन्त्री डोल प्रसाद अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

कार्यदलको सुझाव अनुसार मन्त्रालयले कार्यविधिको पहिलो संशोधन खारेज गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कार्यविधि संसोधनको खारेजीसँगै पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क सात सय रूपैयाँ नै कायम भएको छ। तर कार्यविधिलाई व्यवहारिक र समयसापेक्ष बनाउनका लागि आवश्यक सुझावका लागि एक समिति गठन गरिने मन्त्री अर्यालको सचिवालयले जनाएको छ।

मन्त्रालय अन्तर्गतको सीप विकास तथा तालिम शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ३० दिन भित्र सुझाव पेश गर्ने गरी समिति गठन गरिएको छ। समितिले सरोकारवालाहरूसँग समेत छलफल गरी पाठ्यक्रम र तालिमको मोडालिटी तय गर्नेछ।

तालिमको शुल्कको विषयमा समेत मन्त्रालयलाई सुझाव दिने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने सम्बन्धि २०८० मंसिर ६ गतेको निर्णय समेत खारेज गरेको छ। यो निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अंग्रेजी भाषाको परीक्षा दिनुपर्ने छैन।

यसका साथै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने ९पहिलो शंसोधन० कार्यविधि, २०८० समेत खारेज गरेको छ। कार्यदलको सुझाव अनुसार कार्यविधि खारेज गरिएको हो।

मागपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिका, २०७५ को व्यवस्था अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ। निर्देशिका बमोजिम मागपत्र प्रमाणिकरणको काम सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दुतावासले नै गर्नेछन्।

कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार अन्य सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयको जनाएको छ।