काठमाडौं । ( निलम्बनमा परेका नेपाल सरकारका सचिव मधु मरासिनीलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । अदालतले सफाइ दिएपछि अब मरासिनीको पुनर्बहालीको बाटो खुलेको छ ।

नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा दोषी देखाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध गत असोजमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार मरासिनीलाई सफाइ दिएको हो । प्रतिवादी बनाइएका ९ जना मध्ये ८ जनाले सफाइ पाएका छन् भने प्रतिवादी सुनील पौडेललाई भने सजायँ ठहर भएको छ ।

दोषी ठहर भएका प्रतिवादी पौडेलको हकमा कसुर सजायँ निर्धारणका लागि पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

अख्तियारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपसचिव तथा नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्यायलाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली र रामबहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख रही तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सचिव रहेका मरासिनीलाई पनि अख्तियारले विपक्षी बनाएको थियो ।