काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारीमा भएको अनियमिततामा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएको छ ।

मंगलबार सभामुखले बोलाएको शीर्ष नेताहरुको बैठकमा कांग्रेसले संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने पुरानै माग दोहोर्‍याएको हो ।

एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का नेताहरुले भने छानबिन समिति आवश्यक नभएको बताएका छन् । बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिनुपर्ने मत राखेका थिए ।

बैठकपछि कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, संसदीय छानबिनको माग राखेका छौं । आशा छ, आगामी अधिवेशनमा प्रस्तुत हुँदा सरकारले सम्बोधन गर्छ ।’

तर रास्वपाले व्यक्ति तोकेर छानबिन समिति बनाउन नसकिने बताएको छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री एउटा व्यक्ति हो भन्ने प्रश्न गरे । समग्रतामा सहकारीमा भएको हिनामिना, ठगी, दुरुपयोगको छानबिन नगरौं भनेर आफूहरुले नभनेको उनले बताए । ‘अरु सबै कुरामा गर्ने, उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्दा छानबिन नगर्ने रु त्यसैले हामीले संसदीय छानबिन समितिको कुरा राखेका छौं’, लेखकले भने ।

२८ वैशाखमा संघीय संसदको अधिवेशन सुरु हुँदैछ । २८ गतेको संसद बैठक के हुन्छ भन्ने पत्रकारहरुको प्रश्नमा उनले कुनै पनि नेता कानुनभन्दा माथि छ भन्ने सोच सरकारले बनाउँदैन होला भन्ने विश्वास रहेको बताए । कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले अगाडि भने, ‘आजको बैठकपछि समिति बनाएर जाँदा हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुग्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सहकारीको समग्र विषयमा संसदीय समिति बनाउने वा भएकै समितिबाट छानबिन गर्न सकिने निर्क्यौल नभएको बताए । उनले भने, ‘गृहमन्त्री लक्षितमात्र रहेर समितिको कुरा गरिरहुनुभएको छ, त्यो सम्भव छैन ।’

आफूमाथि प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्रीलाई जवाफ दिन दिनुपर्ने एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने, ‘पहिला गृहमन्त्रीलाई सुनौं, त्यसपछि के गर्ने भन्ने छलफल गरौंला ।’ अनलाइनखबरबाट