काठमाडौँ । तीन करोडभन्दा कम लागतका योजनामा संघबाट बजेट विनियोजन नगर्ने पाँच महिनाअघिको मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयविपरीत संघीय सरकारले एक लाख रुपैयाँसम्मका दर्जनौं कार्यक्रममा बजेट छुट्याएको छ ।

स्रोत, आवश्यकता र औचित्य नहेरी शक्ति र पहुँचको भरमा निकै साना आयोजना संघकै बजेटमा समावेश गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न भन्दै गत पुस पहिलो साता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संघले ३ करोडभन्दा कम र प्रदेशले १ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको थियो ।

‘आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड ०८०’ मा उक्त व्यवस्था भए पनि बजेटमा पूर्ण बेवास्ता गरिएको छ । राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना संघले कार्यान्वयन गर्ने, कम लागतका काम प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले बजेटमा पुरानै बेथिति ब्युँताएको हो ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारको बजेटमा स–साना भवन, सडक, नाला, पार्क, स्मृति गेट, मन्दिर र गुम्बा निर्माण तथा स्तरोन्नति, पहुँचमार्ग अध्ययन, सिँचाइ योजना, वातावरण परीक्षण, गुरुयोजनाका लागि अध्ययनलगायत शीर्षकमा १–१ लाखका दरले रकम विनियोजन गरेका छन् । यस्ता छन् ९९ योजना

कान्तिपुरबाट