काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका उद्योगले ६० दिनभित्र बक्यौता महसुल नतिरे लाइन काट्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

शुक्रबार लेखा समिति बैठकमा उपस्थित भएका घिसिङले बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्ने सर्तमा लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोडिदिएको बताए ।

प्राधिकरणले बिजुली महसुल विवादमा २५ असारदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि ८ साउनमा बसेको विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले ती उद्योगहरूमा पुनः बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘६० दिनभित्र महसुल तिरेन भने लाइन कट्नुको विकल्प हुन्नँ । लाइन काट्न अवरोध हुँदा बक्यौता बढेको छ । राजस्व उठाएर लगानी गर्ने हो, कर्मचारीलाई बाँढ्ने होइन,’ बैठकमा उनले भने, ‘देशका सबै निकायमा निर्णय भइसके पछि हामी लेखा समितिमा अहिले छलफल गरिरहेका छौं। यो विवादलाई चाँडै सल्टाउन पर्छ ।’

अदालत र मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले पनि लोडसेडिङ अन्त्य अघिको महसुल लिनु भनेकोले सोही निर्णय अनुसार नै प्राधिकरणले महसुल लिएको भन्दै उनले समस्या उद्योगी व्यवसायीबाट भएको बताए ।