काठमाडौँ । चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले भ्रष्टाचारको मुद्दामा ‘५ वर्षे हदम्याद’ को प्रावधान फिर्ता लिने भएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले शुक्रबार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सरकार ‘हदम्याद’ को प्रावधान फिर्ता लिन तयार भएको बताएका हुन् । समितिले अब हदम्यादसम्बन्धी कुनै प्रावधान विधेयकमा नराख्ने भएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ‘हदम्याद’ को प्रावधानका कारण विवादित बनेको थियो । विधेयकको दफा ४५९१० भनिएको छ– ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ ।’ उक्त प्रावधानले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने भन्दै सडकदेखि संसद्सम्म विरोध भएको थियो ।

शुक्रबार त्यही बुँदामा छलफलका लागि गृहमन्त्री लेखकलाई समितिले बोलाएको थियो । समितिमा उपस्थित सबैजसो सदस्यले उक्त बुँदा हटाउनुपर्ने बताएका थिए । बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले ‘हदम्याद’ को विषयको सन्दर्भमा सरकारले कहिल्यै पनि ‘पोजिसन’ लिएर नबसेको र फिर्ता लिन तयार भएको बताए । ‘हदम्यादको सन्दर्भमा सरकारले कहिल्यै पनि पोजिसन लिएको थिएन । यो विषयमा ज्यादा चर्चा भएको देखियो । समिति बैठकमा सरकारका तर्फबाट मैले उक्त विषयलाई फिर्ता लिने बताएँ,’ उनले भने ।

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘हदम्याद’ सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन समिति एकमत रहेका बेला सरकार पनि त्यसलाई फिर्ता लिन तयार भएको बताए । ‘हदम्याद फिर्ता लिने सरकारको प्रस्तावलाई समितिले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । अब विधेयकमा हदम्यादको प्रावधान रहने छैन । भ्रष्टाचार कसुरमा जुनसुकै कालखण्डमा मुद्दा चलाउन बाधा व्यवधान नपुग्ने गरी समितिले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनेछ,’ उनले भने ।

समिति सदस्य माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विधेयकमा आएको उक्त ५ वर्षे हदम्यादको प्रावधान अमूर्त भएको र कारबाही हुनेमा आशंका देखिएकाले विरोध गरेको बताए । ‘दुई ठूला दलको सरकार रहेका बेला सरकारले जे चाहन्छ, त्यही हुने आशंका कायम थियो,’ उनले भने ‘तर, सबैतिरबाट जुन खालको विरोध भयो, समिति पनि एकमत देखियो, सरकार पनि पछि हट्न बाध्य भयो ।’

उक्त विधेयक तत्कालीन नेकपा सरकारले २०७६ माघमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो । त्यतिबेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र रामबहादुर थापा गृहमन्त्री थिए । राष्ट्रिय सभाले दुई वर्षपछि २०७९ चैतमा विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मूल कानुनमा हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था छैन ।

मूल कानुनको दफा ४५ मा ‘कुनै राष्ट्रसेवकले आफू कुनै पदमा बहाल रहेको अवस्थामा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना वा हानिरनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि निजउपर मुद्दा चलाउन यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।’ त्यहाँ कुनै उपदफा छैन । संशोधन विधेयकमा दफा ४५ मा उपदफाहरू थपिएको छ । उपदफा ९१० मा ‘पाँच वर्षे हदम्याद’ को विषय राखिएको हो ।

समिति सभापति खतिवडाले प्रस्तावित विधेयकको एउटा विषय टुंगो लागे पनि अन्य विषय छलफलकै क्रममा रहेको बताए । निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिने कि नदिने भन्ने विषय पनि विवादमा छ । त्यस्तै बेनामी उजुरी लिनेरनलिने, भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति निलम्बनमा पर्ने कि नपर्ने र नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयलाई कहाँ सम्बोधन गर्नेलगायत विषय समितिले टुंग्याउनुपर्नेछ ।