मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

पत्रकारले सुचना माग गर्दा नदिएपछि कारबाहीमा परे तिलौराकोटका अध्यक्ष पाण्डे

पत्रकारले सुचना माग गर्दा नदिएपछि कारबाहीमा परे तिलौराकोटका अध्यक्ष पाण्डे

अपि टाइम्स

कपिलवस्तु । राष्ट्रिय सूचना आयोगले तिलौराकोट साझेदारी वन व्यवस्थापन समूह कपिलवस्तुका अध्यक्ष जय प्रकाश पाण्डेमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ (१) बमोजिम उनीमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको आयोगका सूचना अधिकारी तथा प्रवक्ता कमला ओली थापाले जनाएकी छन् ।

प्रवक्ता थापाका अनुसार कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका–२, गोरुसिङ्गे निवासी बसन्त गिरीले तिलौराकोट साझेदारी वन व्यवस्थापन समूह, कपिलवस्तु समक्ष सूचना माग गरेका थिए । तोकिएको समयमा सूचना नपाएपछि गिरीले सूचना आयोगमा गत वर्ष कात्तिक २० गते पुनरावेदन गरेको प्रवक्ता थापाको भनाइ छ ।

पुनरावेदनको सम्बन्धमा आयोगबाट तिलौराकोट साझेदारी वन व्यवस्थापन समूह, कपिलवस्तुका नाममा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम ७ (सात) दिनभित्र आयोग समक्ष लिखित व्यहोरा पठाउनू भनी कात्तिक २० मा आदेश भएको थियो । तर आयोगको आदेश पश्चात तोकिएको अवधिभित्र कुनै जानकारी उपलब्ध नगराएकाले विपक्षीको नाममा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा (३) को खण्ड (क) अनुसार ७ (सात) दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउन  मङ्सिर २८ मा आदेश भएको थियो ।

आयोगबाट भएको आदेश पश्चात पनि विपक्षीले कुनै सूचना उपलब्ध नगराएकाले तिलौराकोट साझेदारी वन व्यवस्थापन समूह, कपिलवस्तुका अध्यक्ष पाण्डेका नाममा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ (१) बमोजिम कारबाही हुने व्यहोराको आदेश गत चैत १५ मा भएको र सोसम्बन्धी पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुले निजलाई बुझाइसकेको आयोगले जनाएको छ ।

‘नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि एक स्वतन्त्र आयोगबाट पटकपटक चेतावनीयुक्त आदेश जारी गर्दा पनि गैर जिम्मेवार चरित्र प्रदर्शन गर्ने पदाधिकारीलाई दण्डित गर्नुको विकल्प आयोगसँग रहेन,’ आयोगकी प्रवक्ता थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसर्थ, नागरिकको संविधानप्रदत्त र कानुनले व्यवस्था गरेको सूचनाको हकको उल्लङ्घन गर्ने तिलौराकोट साझेदारी वन व्यवस्थापन समूह कपिलवस्तुका कार्यालय प्रमुख, अध्यक्ष जय प्रकाश पाण्डेलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (१) बमोजिम ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर्छ ।’