काठमाडौँ । राजनीतिक दल विभाजन गराउन सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । गृहकार्यस्वरूप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख सत्ता घटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित नेताहरूसँग छलफलसमेत अघि बढाएका छन् । एमालेबाट विभाजित भएर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा तीन वर्षअघि गठन भएको एकीकृत समाजवादीलाई विभाजन गर्ने लक्ष्यका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउन लागेका हुन् ।

प्रेमबहादुर आले र कृष्णबहादुर (किसन) श्रेष्ठलगायतका आधा दर्जन सांसदसहित एकीकृत समाजवादीका नेताहरू एमाले प्रवेश गर्ने चर्चा चलिरहेको छ । पार्टी विभाजनका लागि समाजवादीकी पूर्वसचिव रामकुमारी झाँक्रीसमेतका नेताहरू सम्पर्कमा रहेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।

समाजवादी नेता वंशीधर मिश्रले पार्टीको एउटा समूह एमालेमा जान तयार रहेको बताएका छन् । ‘निराश साथीहरू अलग पार्टी बनाउनेतिर नजालान् भन्न सक्ने स्थिति छैन, जान सक्छन्, टप लेभलमा कुरा मिलेको छैन पार्टी एकताका लागि । हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं,’ न्युज एजेन्सी नेपालसँग उनले भनेका छन्, ‘सकेसम्म सिंगो पार्टी नै एकीकरण गर्ने, त्यो सम्भव भएन भने शीर्ष नेताहरूबाहेक हामी एमालेमा जाने सम्भावना नजिक छ ।’ उनले एकीकृत समाजवादीले विद्रोहको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको समेत बताएका छन् ।

समाजबादीसंगै अरु साना घटकलाई पनि फुटाउने गरी अध्यादेश आउन थालेको कान्तिपुरले खबर लेखेको छ ।

देउवाले ल्याएको अध्यादेश संसद्मा पेस नभएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ असोज ११ मा खारेज गरेकी थिइन् । अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला खारेज गर्न सक्ने संवैधानिक प्रबन्ध छ । अध्यादेश खारेजपछि ऐनमा साविककै व्यवस्था राख्न पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०८० माघ १८ मा संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो ।