काठमाडौं । सरकारले स्थगित गरेको म्यानपावर कम्पनीमार्फत सीपयुक्त श्रमिक कोरिया पठाउने प्रक्रिया फेरि ब्यूँतिएको छ ।

मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८० को पहिलो संशोधन गर्दै फेरि ई–७ भिसामा म्यानपावरमार्फत श्रमिक कोरिया पठाउन दिने व्यवस्था ल्याएका छन् ।

श्रमिक आपूर्तिको स्पष्ट विधि, मापदण्ड र प्रणाली विकास नगरी दक्षिण कोरियामा म्यानपावर कम्पनीमार्फत सीपयुक्त श्रमिक पठाउन बाटो खोलिदिएको भन्दै यसअघिका श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले १७ फागुन २०८० मा जारी भएको कार्यविधि संशोधन स्थगित गरेका थिए । भण्डारी श्रममन्त्री भएपछि उक्त कार्यविधि पुनः सक्रिय बनाएका हुन् ।

अर्यालअघि भण्डारी नै श्रममन्त्री भएका बेला मन्त्रालयले चौतर्फी विरोधका बीचमा कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरेका थिए । अहिले यसको संशोधन समेत गरेर कोरियामा म्यानपावरमार्फत पनि श्रमिक पठाउने बाटो खुला गरिएको छ ।

यो कार्यविधिअनुसार ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउन सुरु भए परदर्शी रुपमा नेपाल र कोरिया सरकारबीचको सहमतिबाट सुरु भएको रोजगार अनुमति प्रणाली ९ईपीएस०लाई नै प्रभावित गर्ने जोखिम छ ।

श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कोरियासँग ईपीएस समझदारी नवीकरण गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । सोही समझदारीमा ई–७ भिसा समेत सरकारी तवरबाटै ईपीएसको शैलीमा पठाउन समझदारी गर्न सकिने अवस्था छ ।

त्यसका लागि कोरिया सकारात्मक समेत थियो । तर, ईपीएसएस समझदारी नवीकरण हुनुअगावै श्रममन्त्री भण्डारीले सुटुक्क ई–७ भिसा म्यानपावर कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरेका हुन् ।