काठमाडौं । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी नयाँ आयोग गठन भएको हो ।

प्यूठानका हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्ष रहेको आयोगमा सनतकुमार कार्की, गुञ्जकुमार खड्का, अनिलकृष्ण प्रसाइँ, जगतबहादुर बस्नेत, टेकबहादुर शाह, गोबर्द्धन कोली र आरती भण्डारी सदस्य छन् । यसअघि आयोग गठनका लागि गठन आदेश समेत मन्त्रिपरिषदबाट जारी भएको थियो । अब सोही आदेश अनुसार आयोगले काम गर्नेछ ।

आयोगका अध्यक्ष रिजाल एमालेको लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनमा अध्यक्ष पदको उम्मेदवार थिए । तर पाल्पाका राधाकृष्ण कँडेलसँग पराजित भएका थिए ।

नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि ८ चैत २०८० मा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कांग्रेस नेता केशव निरौला नेतृत्वको राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेजीको निर्णय गरेको थियो ।

त्यतिबेला कांग्रेस निकट आयोग सदस्य टेकबहादुर शाह र गोवद्र्धन कोलीसहित जिल्ला अध्यक्षहरु सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट लिएर गएका थिए ।

३० चैतमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न आदेश दिएपछि नयाँ आयोग गठन प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

अदालतले अर्को भूमि आयोग वा जिल्ला समिति गठन नगर्नरनगराउनू र आयोग र समितिका स्रोत साधन, भौतिक सम्पत्ति र कागजातहरू सुरक्षित रूपमा यथास्थितिमा राख्नरराख्न लगाउन अन्तरिम आदश दिएको थियो ।

तर, कांंग्रेस र एमाले गठबन्धनमा नयाँ सरकार गठन भएपछि राजनीतिक सहमतिका आधारमा अदालतमा दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिइएको थियो ।

पछिल्लो समय हरेकजसो सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने र आफ्नो अनुकूल बनाउने गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म १८ वटा आयोग र समितिहरु बनिसकेको छ । अहिले गठन भएको १९ औं भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने आयोगरसंयन्त्र हो ।

भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले गठन गरेका भूमिसम्बन्धी आयोगहरुको कामकाजमाथि विगतदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ ।