पोखरा — गण्डकीका प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) लाई सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गर्दै पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । दुई ग्याङस्टारबीचको झगडामा तरबार प्रहार गरेर ज्यान मार्ने उद्योग गरेको अभियोगमा मनाङेविरुद्ध मुद्दा चलेको २० वर्षपछि मंगलबार न्यायालयले अन्तिम फैसला गरेको हो ।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले मनाङेविरुद्ध १२ वर्षअघि सुनाएको पाँच वर्ष कैद सजाय हुने फैसलालाई नै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सदर गरेको हो । यसअघि दुई पटक गरेर ३२ महिना जेल बसिसकेका कारण फैसलापछि मनाङेले बाँकी २८ महिना कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार सर्वोच्चबाट लिखित फैसला भने जारी हुन बाँकी छ । फैसलामा लेखिने बेहोराले मनाङेको सांसद पद के हुन्छ भन्ने तय गर्नेछ ।

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा प्रदेशसभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी १० वटा प्रावधान छन् । त्यसमध्ये उपदफा ९घ० को व्यवस्था मनाङेका हकमा लागू हुने देखिन्छ । उपदफा ९घ० मा ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको’ व्यक्ति प्रदेशसभा सदस्य हुन नसक्ने उल्लेख छ ।
ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भएका मनाङेको कसुर ‘नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुर’ भित्र पर्छ कि पर्दैन भन्नेमा अदालतको फैसला नै अन्तिम निर्णायक हुने कानुनविद्हरू बताउँछन् । ‘फैसला नहेरी यसमा उनको पद जाने नजाने भन्न सकिने अवस्था छैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने, ‘यो मुद्दाको प्रकृति नै कस्तो छ भने फैसलामा पद जान्छ भनियो भने जान्छ, जाँदैन भनिए जाँदैन ।’ केलाई नैतिक पतन हुने फौजदारी अपराध भन्नेमा कुनै कानुनी व्याख्या नभएकाले अदालतको फैसलाबाट नै मामिलाको छिनोफानो हुने भएको हो ।

राजनीतिक साँठगाँठ दुरुपयोग गर्दै मनाङेले आफूविरुद्ध चलेको मुद्दा छिनोफानो हुनबाट लामो समयदेखि रोक्दै आएका थिए । पछिल्लो समय सर्वोच्चले पुराना मुद्दा द्रुत गतिमा किनारा लगाउने पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीति लागू गरेको छ, जसअनुसार पाँच वर्ष पुराना मुद्दालाई ‘अभियान फाँट’ अन्तर्गत राखेर द्रुत गतिले छिनोफानो गर्ने नीति लिएको छ । ‘यो वर्ष आठ वर्ष पुराना मुद्दालाई शून्यमा झार्ने अभियानमा छौं, त्यसै अभियानअन्तर्गत यो मुद्दा पनि छिनोफानो भएको हो,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता कुइँकेलले भने ।

मनाङे हाल दोषी करार भएको मुद्दाको घटना २०६१ वैशाख ३१ को हो, जुन दिन मनाङेले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी गुन्डा नाइके चक्रे मिलनको देब्रे हात तरबारले हानेर छिनालेका थिए । त्यतिबेला चक्रे मिलन छिनेको हात बोकेर अस्पताल पुगेका थिए । उक्त घटनाको मुचुल्का २०६१ जेठ ६ मा प्रहरीले तयार पारेको अदालती मिसिलमा उल्लेख छ । मुचुल्का तयार पारेको १२ दिनपछि हुलाकबाट जाहेरी परेको थियो भने त्यसको दुई महिनापछि मात्रै प्रहरीले त्यसलाई दर्ता गरेको थियो ।

मुद्दा दायर भएको साढे दुई वर्षपछि २०६३ माघ ७ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले कुटपिट गरेको अभियोगमा मनाङेलाई २ वर्ष कैद हुने फैसला सुनायो । त्यसपछि उनी जेल परे । काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाएर सरकारी वकिलको कार्यालयले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा ज्यान मार्ने उद्योग गरेको कसुरमा निवेदन दियो । पुनरावेदन परेको ६ वर्षपछि २०६९ साउन २८ मा पाटन अदालतले मनाङेले ज्यान मार्ने उद्योग गरेको र त्यसबापत उनलाई ५ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला सुनायो । फैसलापछि पनि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेन । मनाङे पनि पुनरावेदन गएनन् ।

एकै पटक उनी २०७४ मा मनाङ १ (२) बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि मनाङेले पाएको कैद सजायको चर्चा चल्यो, पत्रपत्रिकामा समाचार आए । फरार अभियुक्तको सूचीमा रहेका उनलाई प्रहरीले २०७५ वैशाखमा पक्राउ गर्‍यो । अदालतले आफूलाई दोषी करार गरेकै थाहा नभएको दलिल मनाङेले पेस गरे र ‘थाहा पाएको मितिले नक्कल सारी मिति २०७५ वैशाख १४ ले म्यादभित्रै पुनरावेदन गरेको’ भनी सर्वोच्चमा पाटनको फैसलाविरुद्ध निवेदन दिए ।