काठमाडौं । जिल्ला अदालत कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । जिल्ला अदालतले धरौटी मागे पनि उनी रिहा हुने अवस्था छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जाहेर भएको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको अपचलन मुद्दामा पेश गर्नका लागि उनलाई प्रहरीले काठमाडौं ल्याउनेछ ।

पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेलगायत ६३ जना विरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले एक अर्ब ५१ करोड बिगो माग दावी सहित ५ पुसमा थप र ७ पुसमा पूरक अभियोजनपत्र जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएको थियो ।

लामिछाने विरुद्ध सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ । सोही मुद्दामा लामो बहसपछि आज थुनछेक आदेश आएको हो ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपलचनमा ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ रकम बिगो दाबी गरिएको छ ।

लामिछानेसहित पूर्वडीआईजी समेत रहेका गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशी, रविको सहयोगी लीला पछाईं, पूर्वसांसद तथा संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङ, संस्थापक सदस्य मीनाकै बाबु कृष्णबहादुर र पूर्वकोषाध्यक्ष आरती गुरुङ पनि प्रतिवादी छन् ।