काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवम् छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।

मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै विशेषगरी निजी तथा संस्थागत विद्यालयले निःशुल्क शिक्षाका सम्बन्धमा लागू गर्नपर्ने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको हो ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको केही दिन अघिको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार मन्त्रालयले विभिन्न नाममा जथाभावी शुल्क असुल्ने काम रोक्नसमेत आग्रह गर्दै सबै स्थानीय तहलाई शिक्षा मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवम् छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न परिपत्रमा भनेको छ ।