बुटवल । लुम्विनी प्रदेश सभा मन्त्री उत्पादनको कारखाना वनेकोछ । करिव ७ वर्ष नपुग्दै यहाका ८७ सांसद मध्ये ५२ जना मन्त्री बनेकाछन् । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै २०७४ को मंसिर महिनामा पहिलोपटक प्रदेश सभा निर्वाचन भएको थियो फागुन ३ गते लुम्बिनीमा प्रदेश सरकार गठन भयो ।

तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेश सरकार नेपालको सन्दर्भमा नयाँ थियो । केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित अनि संघीय सरकारका सञ्चारमन्त्री समेत भइसकेका नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री भए । सात मन्त्रालय र ६ जनाको सानो मन्त्रिपरिषद बनाएर पोखरेलले प्रदेश सरकार चलाउँदा शुरुवाती दिनमा प्रदेशवासीमा प्रदेश सरकारप्रति चासो र आशा देखिन्थ्यो ।

तर जब दुई तिहाई मतनजिक रहेको तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपामा विवाद अनि अदालतबाट एमाले र माओवादी पार्टी विभाजित भएर ब्युंतिए अनि शुरु भयो प्रदेशमा अस्थिरता । साढे तीन वर्षसम्म राम्रै ढंगले चलेको प्रदेश सरकार माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अस्थिरता र बद्नामीको बाटोमा लाग्यो । सरकार टिकाउन सांसद अपहरण, किनबेच र मन्त्री बन्ने लोभमा पार्टीहरूभित्र बिग्रह अनि कारवाहीको श्रृंखला तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरलेकै पालाबाट शुरु भयो ।

संघीयतापछिको पहिलो पाँच वर्ष मन्त्रीको बाढी नै आयो । तैपनि प्रदेशको स्थायित्व र औचित्य पुष्टि गर्ने काम भने प्रदेशले गर्न सकेन । खासगरी नेकपा विभाजन भएपछि सबैभन्दा बढी आक्रमण प्रदेशमा पनि भयो । त्यहीँबाट प्रदेश सरकार अस्थिर बन्ने क्रम सुरु भयो । संघीय निजामति ऐन, प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐनलगायत प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने दर्जनौँ ऐन बन्नुपर्ने समयमा सत्ता र नेतृत्व खिचातानीमा पाँच वर्ष खेर गयो । अहिले पनि प्रदेश संरचनामा सोही अभ्यासको निरन्तरतामा ब्रेक लागेको छैन । बरु, केन्द्रीय सरकारमा हुने गरेका खिचातानीको स्पष्ट प्रतिविम्ब प्रदेश सरकारमा पर्ने गरेको छ ।

केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरिने वित्तिकै प्रदेश सरकारहरू अस्थिर भइहाल्ने र सरकार परिवर्तन भइहाल्ने परिपार्टीले प्रदेश संरचना स्वायत्त नभएको र स्थिर हुन नसकेको बुद्धिजिवि एवं नागरिक समाजको ठम्याई छ । अर्कोतर्फ प्रदेशमा १।५ प्रतिशत थ्रेस होल्डका कारण प्रदेश सभामा धेरै दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ जसका कारण एउटै दलको वहुमत नहुँदा पनि प्रदेश सरकार स्थिर बन्न सकेका छैनन् । अस्थिरतामा गिजोलिएकै कारण प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष समेत गरी कूल साढे ६ वर्षको अवधिमा ६ जना मुख्यमन्त्री र ४७ जना मन्त्री बनेका छन् ।

पहिलो कार्यकालमा शंकर पोखरेल दुई पटक र कुलप्रसाद केसी एक पटक मुख्यमन्त्री बन्दा ३० जना प्रदेश सांसद मन्त्री बने । दोस्रो कार्यकालको १५ महिनाको अवधिमै तीन मुख्यमन्त्री र २७ जना मन्त्री बने । तैपनि स्थिरताको छनक छैन । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल पूरा हुँदासम्म मन्त्रीको संख्या कति पुग्ने हो ठेगान छैन । केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा हुने फेरबदलको असर तुरुन्तै प्रदेश सरकारमा पर्ने हुँदा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू छिटो छिटो फेरिने गर्दा प्रदेशहरू मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखानाजस्तो बनेको, आर्थिक बोझ थपिएको र भ्रष्टाचार मौलाएको जस्ता आरोप र टिकाटिप्पणी जनस्तरमै सुनिन थालेका छन् ।