काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको सम्पती विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय निर्णय गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरेको सम्पती विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको बताइन् ।

बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन स्वीकृति दिने र फौजदारी कसुर तेश्रो संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले बताइन् ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले स्टाण्डर्ड नाप र तौल छैटौ संशोधन नियमहरु स्वीकृत गर्ने, अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको एक संयन्त्रमा नेपालको सहभागीताका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सरकारले सदनको अवरोध हटाउनका लागि गम्भीर भएर लाग्न पनि प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गरेको छ । प्रवक्ता रेखा शर्माले समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर भएर लागिरहेको भन्दै जिम्मेवार प्रतिपक्षी भएर सहमति खोज्न आग्रह गरेकी हुन् । उनले संवाद छलफलबाटै समाधान निस्कनेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताइन् ।

प्रवक्ता शर्माले सहकारी समस्या समाधान गर्नका लागि सवै एकमत रहेको भन्दै सवै बिषयवस्तुमाथि वा व्यक्तिमाथि छानविन गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको धारणा राखिन् । समग्र सहकारीका बिषयमा छानविन गर्ने र दोषीलाई कारवाही गर्ने बिषयमा सहमति नजिक पुगेपनि प्रतिपक्षी दल अर्को ढंगले प्रस्तुत भएको उनको भनाई छ ।