काठमाण्डौ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरुका आआफ्नै अडानका कारण सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा गठन हुने भनिएको संसदीय छानबिन समिति अनिश्चित भएको छ । समितिको क्षेत्राधिकारबारे दलहरुबीच विवाद कायमै छ । समितिको क्षेत्राधिकारमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने र तीन वटा सहकारीको नाम राख्ने या नराख्नेबारे सहमति हुन सकेको छैन ।

कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न भएकोले उहाँ र बचत अपचलन गर्ने निजी कम्पनीमाथि समेत छानबिन हुने गरी क्षेत्राधिकार तोकिनुपर्ने अडान राखेको छ । तर छानबिनअघि नै दोषी करार हुने गरी व्यक्ति र कम्पनीको नाम राख्न नहुने सत्तारूढ दलहरुको अडान छ ।

अस्ति शनिवार सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच सहकारीको बचत अपचलनको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो । समितिको क्षेत्राधिकार टुंग्याउने जिम्मा कार्यदललाई दिइएको छ । कार्यदलमा हिजो दिनभर छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसकेको हो ।

हिजो संसदमा उपप्रधानमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सम्बोधन र लगत्तै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत दिएको जवाफपछि दलहरुबीचको विवाद झन् बढेको छ ।