काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिएको विश्वासको मतमाथि प्रश्न उठाएको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार लिएको विश्वासको मतमाथि प्रश्न उठाएको हो ।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको छ ।

यादवले जसपा विभाजन गरी नयाँ दल निर्माण गरेका अशोक राईलगायत ७ सांसदले वैधानिकता नपाएको भन्दै उनीहरूलाई विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा सहभागी गराउन रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । यादवले सोमबार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेको थिए । तर सोमबार सुनुवाइ गर्न नभ्याएपछि मंगलबारका लागि पेशी तोकिएको थियो । यादवले यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट दल विभाजनका विषयमा रिट दायर गरेको र उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएको भन्दै उनीहरूलाई सहभागी गराउनु असवैधानिक हुने दाबी गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार नै विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेका छन् ।

मंगलबारको बहसका क्रममा यादवका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक रूपमा विश्वासको मत लिएको भन्दै उक्त विश्वासको मत नै त्रुटिपूर्ण भएको जिकिर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले हालका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छैन भने जनता समाजवादी पार्टी नामका संघीय संसदका सदस्यहरू संघीय संसदमा सहभागी हुन नपाउने भनी अन्तरिम आदेशको माग समेत जिकिर गरिएको भन्दै जेठ १४ गते पेशी तोकेर सुनुवाइ गर्न आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चले उक्त दिन यसअघि दर्ता भएको दल विभाजनको रिटलाई समेत पेस गर्नु भनी सुनुवाइको मिति इजलासबाटै तोकेको छ । सर्वोच्चले उनीहरूलाई विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा सहभागी गराउनुका कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न र अर्को छलफलका उपस्थित हुन अदालतले भनेको छ । अर्को सुनुवाइ दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासमा हुने छ।रातोपाटीबाट