काठमाडौँ । देशभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडामध्ये ६ हजार ६ सय ६४ वडा कुनै न कुनै प्रकारको जोखिममा रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

तथ्यांक कार्यालयले शनिबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना अन्तर्गतको सामुदायिक प्रतिवेदनमा ९९ प्रतिशत वडा कुनै न कुनै प्रकारको जोखिममा रहेको औंल्याइएको हो।

‘सामुदायिक प्रश्नावलीमा १६ प्रकारका प्राकृतिक विपद वा प्रकोपको खतरा तथा भू–धरातलीय जोखिम राखी वडामा भएका कुनै पाँच जोखिम प्राथमिकतामा आधारमा सोधिएको थियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘नेपालमा भएका ६ हजार ७ सय ४३ वडामध्ये ६ हजार ६ सय ६४ वडा अर्थात् करिब ९९ प्रतिशत वडाहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको जोखिम रहेको देखियो। सबैभन्दा बढी बाढीको जोखिम ९६३।६ प्रतिशत वडामा र सबैभन्दा कम हिमताल विष्फोटनको जोखिम १।२ प्रतिशत वडामा रहेको देखिन्छ।’

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका वडाहरू पहिरोको जोखिम रहेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका वडाहरू बाढीको जोखिममा रहेको देखिएको छ। तथ्यांकअनुसार सातै प्रदेशमा गरी ४ हजार २ सय ८६ वटा वडा बाढीको जोखिममा रहेका छन्। ४ हजार २८ वटा वडा पहिराको जोखिममा रहेका छन्।

१ हजार ६ सय २५ वटा वडा भूक्षय अर्थात् पहिराको जोखिममा रहेका छन्। १९४८ वटा वडा डुबानको जोखिममा देखिएका छन्।

३५४६ वटा वडा आँधी, हुरीबतासको जोखिममा रहेका छन्। २ हजार २ सय २२ वटा वडा चट्याङ, २ हजार ३ सय ९८ वटा वडा असिना, ४१९ वडा अतिवृष्टि, २३६ खण्डवृष्टि, २०० वटा वडा लूको जोखिममा छन्।

१ हजार ४ सय ७८ वटा वडा शीतलहर, २ हजार ४ सय ५२ वटा वडा सुख्खा, खडेरी, २ हजार ४ सय २८ वडा आगलागीको जोखिममा छन्।

२ हजार ४ सय ७८ वन डढेलो, ८४ वटा वडा हिमताल विस्फोटन, ९६ वटा वडा हिम पहिरो र ७९ वटा वडा कुनै पनि जोखिममा नभएको पाइएको तथ्यांक कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

यो अध्ययन २०७८ सालमा राष्ट्रिय जनगणनासँगै गरिएको थियो।