काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) ले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत विश्व प्रसिद्ध लुम्बिनी क्षेत्रलाई खतराको सूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको छ ।

विश्व सम्पदा समितिको जुलाई २१ देखि ३१ सम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने बैठकमा लुम्बिनी क्षेत्रलाई खतराको सूचीमा राख्ने संकेत पाएसँगै त्यसलाई रोक्न नेपालले युनेस्कोसँग आन्तरिक छलफल गरिरहेको आजको नेपाल समाचार पत्रले जनाएको छ

दुई वर्षअघि बसेको ज्वाइन्ट रिएक्टिभ मोनिटरिङ मिसन २०२२ र गत वर्ष सम्पन्न विश्व सम्पदा समितिको ४५ औं सेसनमा भएको निर्णयअनुसार सुधार नआएको कारण युनेस्कोले आगामी जुलाईमा हुने ४६ औं सेसनमा खतराको सूचीमा राख्ने तयारी गरेको हो।

लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषले कार्ययोजना र सरकारको निर्देशनविपरीत मनपरी रूपमा संरचना निर्माण नरोकेको कारण लुम्बिनी क्षेत्रलाई खतराको सूचीमा राख्ने सम्भावना बढेको हो। उच्चस्रोतका अनुसार युनेस्कोले दिएको पछिल्लो प्रतिवेदनमा लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषले निरन्तर रूपमा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा निर्माण नरोकेको कारण खतराको सुचीमा राख्न लागिएको उल्लेख छ। कोषले हालै निर्माण गरेका र निर्माणाधिन रहेका बत्ती बाल्ने घर, मेडिटेसन प्लेटफर्म र ५ नं. गेटसँगैको संरचनालाई खतराको प्रमुख कारणको रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।

युनेस्कोले विश्व सम्पदा स्थलमा रहेका पुरातात्विक भग्नावशेषहरूमा देखिएको क्षयीकरण र सम्पदा क्षेत्रमा हुँदै आएको नयाँ विकास निर्माण रोक्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउँदै आएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय र त्यस मातहतमा रहेको पुरातत्व विभागलाई जानकारी नदिई स्वीकृति प्रक्रियामा पनि नलगिकनै युनेस्कोको नियमविपरीत धमाधम निर्माण कार्य भएकोले लुम्बिनी क्षेत्र खतराको सूचीमा तयारी अघि बढेको हो। उच्च स्रोतका अनुसार लुम्बिनीमा पछिल्लो चरणमा निर्माण भएका सबै संरचनाको सम्पदा प्रभाव मूल्याङकन नभएको र विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मनोमानी रूपमा उत्खनन् गरेको युनेस्कोको भनाइ छ।

कोषका सदस्यसचिव लारक्याल लामाले निर्माण गरिएका बुद्धिस्ट मेडिटेसन हल, बत्ती बाल्नेक्षेत्रलगायतका संरचना निर्माण गर्दा कुनै पनि सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरेको पाइएको छ । युनेस्कोको निर्देशनसमेत बेवास्ता गर्दै ग्रेटर लुम्बिनी र एक्सन प्लानविपरीत विना कार्यविधि नयाँ संरचना निर्माण गरेको कारण युनेस्कोले लुम्बिनी क्षेत्रलाई खतराको सूचीमा राख्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।

युनेस्को विश्व सम्पदा समिति बैठकका ४४ औं सेसनमा भएको छलफल अनुसार सन् २०२२ को मार्चमा सम्पन्न ज्वाइन्ट रियाक्टिङ मोनिटरिङ मिसनले लुम्बिनी क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरेको थियो। मायादेवी मन्दिरको संरचनालाई नै समस्याको रूपमा व्याख्या गरेको तथा हतारमा बनाइएको उक्त मन्दिरका लागि अप्रेसनल गाइड लाइनको प्याराग्राफ १७२ अनुसार युनेस्कोलाई जानकारी नगराई निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै सो संरचनाका बारेमा पुनर्विचार हुनुपर्ने अध्ययन भ्रमणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बुद्धको जन्मस्थल एवं विश्व सम्पदास्थल संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले लुम्बिनी विकास कोष ऐन तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गरी एउटा अलग्गै निकाय लुम्बिनी विकास कोषमार्फत् व्यवस्थापन गर्ने र पुरातत्व विभागले नियमन गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको भए तापनि कोषले विभागलाई अटेर गरेर मनोमानी संरचना निर्माण जारी राखेको कारण खतराको सूचीमा राखिने सम्भावना बढेको स्रोतको भनाइ छ ।

लुम्बिनी विकास कोषबाट विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्र, शाक्य पुष्करिणी मायादेवी मन्दिरनिरको पोखरीको दक्षिण पश्चिममा ध्यान क्षेत्र निर्माण जारी राखेको, अशोक स्तम्भको पश्चिमतर्फ तीर्थयात्रीहरूले बत्ती बाल्ने व्यवस्था साविकमा रहेको र उक्त बत्ती तथा बत्ती बाल्ने क्रियाकलापले सम्पदामा असर पारेकोे विषयमा पटकपटक छलफल भई स्थानान्तरणको लागि सिफारिस भएकोमा दियोबत्ती बाल्ने घर निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विश्व सम्पदा क्षेत्रको ठीक बाहिर पूर्वतर्फ रहेका बौद्ध विहारहरूले अनधिकृत रूपमा आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्ने, पर्खाल लगाई घेराबार लगाउने, अनधिकृत संरचनाहरूको निर्माण कार्य जारी राख्ने, हालसालै मायादेवी मन्दिरभित्र एक नयाँ प्रस्तरको बुद्धमूर्ति राखेको कारण पनि लुम्बिनी क्षेत्र खतराको सूचीमा पर्नसक्ने खतरा बढेको छ।

कोषले मनोमानी रूपमा संरचना निर्माण जारी राखेपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका संस्कृति महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुरेशसुरश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।

सोही प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले लुम्बिनी क्षेत्रलाई खतराको सूचीमा राख्नबाट हटाउन गृहकार्य जारी राखेको छ ।