काठमाडौँ । विदेशी मुलुकको स्थायी आवास अनुमतिपत्र (पिआर) लिएको उजुरीमाथि उच्चपदस्थमाथि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन गरिरहेको छ । सार्वजनिक पद धारणा गरेकालाई कानुनले बर्जित गरेको पिआर लिएको आरोपमा केन्द्रले छानबिन गरेको हो ।

यसरी छानबिनको दायरामा आउनेमा पूर्वमन्त्रीदेखि बहालवाला सांसद र कर्मचारीसम्म छन् । पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ, रक्षासचिव किरणराज शर्मा, धुलिखेल अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक रामकण्ठ माकाजू श्रेष्ठ र अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत रामप्रसाद मैनालीमाथि पिआर लिएको आरोपमा केन्द्रले छानबिन अघि बढाएको हो ।

सार्वजनिक पदमा बहाल भएको बखत विदेशी पिआर लिएको भन्दै छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । उजुरीउपर छानबिनका लागि अख्तियारले ती उजुरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको थियो । कार्यालयले उजुरीको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न केन्द्रलाई पठाएको थियो । उजुरीमाथि अहिले केन्द्रले छानबिन गरिरहेको छ ।

पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ र धुलिखेल अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक माकाजूको पिआरसम्बन्धी उजुरी गत १९ असारमा केन्द्रमा दर्ता भएको थियो । त्यसको दुई दिनअघि १७ असारमा सचिव शर्मा र उपसचिव मैनालीको उजुरी दर्ता भएको थियो । श्रेष्ठले युरोपियन मुलुकको, माकाजूले अस्ट्रिया, शर्माले अमेरिका र मैनालीले बेलायतको पिआर लिएको उजुरी छ ।

छानबिनका क्रममा केन्द्रले सम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि पत्र काटेर जवाफ मागेको थियो । यस क्रममा श्रेष्ठले आफूले युरोपमा विवाह गरेको, तर पिआर भने नलिएको दाबी गरेकी छिन् । सुमनाका पति पोल्यान्डका नागरिक हुन् । आफू पोल्यान्डमा एक महिना पनि नबसेको र पिआरका लागि प्रक्रिया नगरेको तथा त्यसका लागि सक्षम पनि नभएको दाबी उनले गरेकी छिन् ।

त्यस्तै, रक्षासचिव शर्माले आफूले ०६२ सालमै अमेरिकी पिआर त्यागिसकेको दाबी गरेका छन् । श्रेष्ठ र शर्मा दुवैले पिआर नभएको प्रमाण र कागजातहरू केन्द्रलाई उपलब्ध गराएका छन् ।

धुलिखेल अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ र उपसचिव मैनालीले भने जवाफ नै नपठाएका केन्द्रले बताएको छ । उनीहरूले पिआर लिए÷नलिएको सम्बन्धमा केन्द्रले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि पत्राचार गरेको छ । तर, परराष्ट्रबाट पनि जवाफ प्राप्त नभएको केन्द्र स्रोत बताउँछ । उनीहरूलाई केन्द्रले ताकेता गरिरहेको छ ।

पिआर लिएका व्यक्तिलाई नियुक्ति रोक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । गत १८ असारमा अख्तियारले पिआर लिएको व्यक्ति संविधानबमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने व्यवस्था कार्यान्वयनसम्बन्धी सुझाव सरकारलाई दिएको छ । पिआर लिएकाहरू निर्वाचित हुने तथा राजनीतिक नियुक्ति खाने देखिएपछि त्यसलाई रोक्न अख्तियारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत यस्तो प्रवृत्ति रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारबाट नियुक्ति हुनुपर्ने व्यक्तिको हकमा नेपाल सरकार ९मन्त्रिपरिषद्०मा प्रस्ताव पेस गर्दाका बखत त्यस्ता व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिए–नलिएको यकिन गर्न निज व्यक्ति स्वयंले सोबारे गरेको घोषणा अनिवार्य रूपमा पेस गर्न लगाउन अख्तियारले भनेको छ । अन्य सार्वजनिक निकायका हकमा पनि सोहीबमोजिम कानुनी व्यवस्था गर्ने–गराउने व्यवस्था गर्न अख्तियारले सुझावमा भनेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत सबै निकायमा निर्देशन हुन सुझाव लेखी पठाउने निर्णय अख्तियारले गरेको छ ।

पिआर लिएको आरोपमा अख्तियारले यसअघि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध मुद्दा नै दायर गरेको थियो । पिआर लिएको अवस्थामा ढाँटेर केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनेको आरोपमा अख्तियारले उनीविरुद्ध गत ९ वैशाखमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

१४ जेठमा अदालतले उक्त मुद्दामा विकललाई एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ । यसअघि समाजकल्याण परिषद्की उपाध्यक्ष मोनिका भट्टराई अधिकारीले पनि अमेरिकी पिआर रहँदै नियुक्ति लिएकीले विवादमा परेकी थिइन् । उक्त विषय सार्वजनिक भएपछि उनले पदबाटै राजीनामा दिएकी थिइन् । पिआर लिएकालाई नियुक्ति रोक्ने गरी संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट