मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

सहकारी ठगीमा लामिछानेसमेतलाई दोषी ठहर गर्दै समितिको प्रतिवेदन तयार, कारबाहीको निष्कर्ष

सहकारी ठगीमा लामिछानेसमेतलाई दोषी ठहर गर्दै समितिको प्रतिवेदन तयार, कारबाहीको निष्कर्ष

अपि टाइम्स

काठमाडौँ । सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक, पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितलाई दोषी ठहर गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

कम्पनीका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु ९जीबी० राई, प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशीले केवाईसी फर्म भरेर चेकमा हस्ताक्षर गर्ने गरी दुई वटा बैंकमा संयुक्त खाता सञ्चालन गरेको समेत छानबिनबाट पुष्टि भएको छ ।

लामिछानेले सहकारीको रकम दुरुपयोग गरेको प्रमाण खोज्दै आएका छन् तर छानबिन समितिले उनको दोष पुष्टि हुने दर्जनौं प्रमाण जुटाएको छ ।

बैंकमा संयुक्त खाता सञ्चालन गरेका जीबी, रवि र छविले सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको रकम चेक काटेर खर्च गरेका थिए । ‘तीनमध्ये दुई जनाको हस्ताक्षर चल्ने गरी खाता सञ्चालन भएको देखिन्छ । रवि लामिछानेले हस्ताक्षर गरेका चेक पनि साटिएका छन् । कम्पनीको तलब खुवाउन लामिछानेले हस्ताक्षर गरेर साटिएको रकम पनि सहकारीबाटै आएको हो,’ समितिका एक सदस्यले भने ।

सञ्चारमाध्यममा समाचार आउँदा मात्र होइन, छानबिन समितिमा ९ घण्टा बयान दिँदा पनि लामिछानेले गोर्खा मिडियाका लगानी, आम्दानी र खर्चबारे आफूलाई केही थाहा नभएको दाबी गर्दै आएका थिए । तर, कम्पनीको लगानी, ऋण र सम्पत्तिसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पनि अध्यक्षको ठाउँमा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा रवि लामिछानेको हस्ताक्षर भेटिएको छ । ‘लगानीको स्रोत, खर्च र कानुनी दायित्वप्रति उहाँले जेसुकै भने पनि उन्मुक्ति दिन सक्ने ठाउँ देखिएन,’ छानबिन समितिका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भने ।

कम्पनीका अध्यक्ष राईले जस्तै प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेले पनि सहकारीको बचत कम्पनीमा सारेर आफ्नो लगानीका रूपमा देखाई २०७७ वैशाख ५ मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट सेयर कायम गराएका थिए । लामिछानेले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा हस्ताक्षर र औंठा छापसहित बुझाएको कागजमा समेत आफूले १५ प्रतिशत सेयरका लागि कम्पनीमा रकम बुझाएको उल्लेख छ । तर, यसका लागि उनले देखाएको रकम बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट कम्पनीमा सारेर खर्च गरिएको थियो, त्यसैलाई आफ्नो लगानी भनेर लामिछानेले दाबी गरेका थिए । ‘बैंक स्टेटमेन्ट, भौचर, कम्पनीको माइन्युटसहित दिएको विवरण उहाँले अस्वीकार गरे पनि कानुनले बेवास्ता गर्न मिलेन,’ समितिका सदस्यको भनाइ छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।