काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सम्बन्धमा दिएको फैसला कार्यान्वन नगरेकोमा प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही किन हुनु नपर्ने हो रु भनेर जवाफ माग गरेको छ ।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।

गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गाका सम्बन्धमा परेको मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भनी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको अवहेलनासम्बन्धी रिटमा न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । इजलासले गिरिबन्धु टी इस्टेटका सम्बन्धमा परेको यसअघिको मुद्दाको सक्कल मिसिल झिकाउन पनि आदेश गरेको छ ।

अर्यालले दायर गरेको अवहेलनामा कारबाही माग गर्दै दायर रिटमा अदालतले भनेको छ, यसमा के कसो भएको हो रु निवेदकको मागबमोजिम अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही हुनु नपर्ने हो रु कारबाही हुन नपर्ने कानुनबमोजिमको आधार कारण भए सो आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू ।

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको माग गरिएको छ ।