काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल सरकारले अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत रकम दिने निर्णय अहिलेको नभएर पुरानै रहेको स्पष्ट गरेका छन्। उनले शान्ति सम्झौता हुँदा बर्हिगमनमा परेका लडाकुहरूलाई राहत स्वरुप २ लाख दिने निर्णय धेरै पुरानै रहेको पनि बताए।

आइतबार जनकपुरधाममा संचारकर्मीसँगको कुराकानीमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सो निर्णय पुरानै रहेको र शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनको एक पाटो समेत रहेकाले यसको विरोध गर्नुको कुनै तुक नरहेको बताए।

सर्वोच्च अदालतमा पुगेर बहसको विषय बनेर अदालतले समेत स्वीकृती दिइसकेकाले यो विषयलाई अनाहकमा गलत प्रचारवाजी गर्नु लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनयुद्व र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म विपरित रहेको उनले तर्क गरे।

अर्को प्रसंगमा उनले प्रहरी समायोजन संघियताको मर्म अनुसार अगाडि बढाइने बताए। समायोजन नभएसम्म प्रदेश सरकारले प्रहरीलाई निर्देशन, समन्वय र परिचालन गर्नै सक्दैन भने कुरा पनि नरहेकाले मुख्यमन्त्रीको तर्क चितबुझदो नरहेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको प्रतिक्रिया थियो।

जनकपुरधामको सुरक्षा बैठकबाट राष्ट्र र जनताको सेवाका लागि प्रहरी प्रशासन, भ्रष्टाचार र अनियमितताको नियन्त्रण, मिटरब्याज, समस्या, समाधान र पिडितलाई न्याय, देश र समाजका देखिएका दलितलाई हुने विभेद, महिला हिंसा, लागुऔषधका साथै अन्य अपराधकर्म विरुद्व संकल्प लिइएको उनले बताए।