काठमाडौँ । शरणार्थीका नाममा भएको ठगीबारे दुई वर्षदेखि नै पीडितले विभिन्न निकायमा उजुरी गरे पनि छानबिन हुन सकेको थिएन । १८ जेठ ०७९ मा दुई पीडितले दिएको जाहेरी काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा दर्ता भयो, तर गृह मन्त्रालयकै हस्तक्षेपका कारण प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउन सकेन ।

गृह मन्त्रालयमा नेतृत्व फेरिएसँगै गत माघदेखि अपराध अनुसन्धान कार्यालयले यससम्बन्धी फाइल फेरि पल्टाएको हो । तर, विगतमा उच्च तहको हस्तक्षेपले अनुसन्धान प्रभावित भएको थाहा पाएको प्रहरीले यसपटक जसरी पनि सफल बनाउने रणनीति अख्तियार गर्‍यो । जसको नेतृत्व एसएसपी डा. मनोज केसीले लिएका थिए ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानमै यो तहसम्मको संलग्नता छ भन्ने देखिन्थ्यो । किनभने गृहको शरणार्थीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमै नेपालीको नाम भुटानी शरणार्थीको सूचीमा राखिएको थियो । त्यसबाट नै यसमा गृह प्रशासनको संलग्नताको आकलन सुरुमै गरिएको थियो । त्यो आकलन गरेरै अनुसन्धान अघि बढाएका थियौँ ।

गत १० चैतमा प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन हुँदै थियो, त्यही दिन यसमा संलग्न मुख्य बिचौलियालाई पक्राउ गर्ने प्रहरी योजना थियो । सामान्यतया नेताहरूको दबाब आइजिपीमार्फत नै आउने भएकाले यसरी एक आइजिपी बिदा भएर अर्को आइजिपीले कार्यभार सुरु नगर्दै पक्राउ गर्ने योजना बनेको थियो । तर, १० चैतमा एक व्यक्तिले मोबाइल स्विच्डअफ गरेपछि प्रहरीको योजना सफल भएन । त्यसको दुई दिनपछि प्रहरीले तीनजनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढायो । लगत्तै ‘माथि’बाट दबाब आए पनि प्रहरी नेतृत्वले त्यसलाई अघि बढाउन अपराध अनुसन्धान कार्यालयलाई साथ दियो ।

तर, यो प्रकरणका उच्चपदस्थसम्म पुग्न प्रहरीलाई फेरि पनि सहज थिएन । पक्राउ परेकाहरूले आफूहरूले संकलन गरेको पैसा उच्चपदस्थलाई बुझाएकाले फिर्ता गर्न नसक्ने बताए । उनीहरूको हतार–हतार बयान गरेर मुद्दा बुझाउन प्रहरीमाथि दबाब पर्‍यो । तर, बयानको क्रममा पक्राउ परेका सानु भण्डारी र केशव दुलालले उच्चपदस्थको नाम लिए जुन प्रहरीले लिखित बयानमा राखेन । भण्डारीले आफ्नो बयान जस्ताको तस्तै नलेखिए सरकारी वकिल कार्यालयमै आत्मदाह गर्ने धम्की दिए । त्यसपछि प्रहरीले दुई सातासम्म बयान रोकेको थियो ।

चैतको अन्तिम साता उनीहरूविरुद्ध ठगी मुद्दा मात्र चलाउने प्रहरीको तयारी थियो । त्यहीबीचमा प्रहरीले सानु भण्डारीको घरबाट एक–एक डायरी बरामद गर्‍यो, जसमा उच्चपदस्थलाई पैसा दिएको मितिसहितको विवरण थियो । त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधारसमेत भेटिए । केहीलाई चेकमार्फत पैसा दिएकाले बैंकिङ स्टेटमेन्टले त्यसलाई पुष्टि गर्दथ्यो । यसकै आधारमा संगठित अपराधअन्तर्गत अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवाज प्रहरीभित्रै उठ्यो ।

त्यही सेरोफेरोमा अर्का बिचौलिया सन्देश शर्मा पनि पक्राउ परेपछि प्रहरी अनुसन्धान लम्बियो र मुद्दा ठगीसँगै ३ वैशाख ०८० मा संगठित अपराधमा परिणत भयो । ‘यो केसको टर्निङ प्वाइन्ट नै त्यही थियो,’ अनुसन्धानमा आबद्ध एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसपछि मात्र उच्चपदस्थको पर्दा खुल्न थालेको हो ।’

ठगी मुद्दा मात्र चलाएको भए २५ दिनभित्रै अदालतमा दर्ता गर्नुपर्थ्यो, संगठित अपराधमा ६० दिनसम्म थुनामा राख्न हदम्याद हुने भएकाले अनुसन्धान गहिराइतर्फ अघि बढ्यो । जसमा आइजिपी वसन्तबहादुर कुँवर, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एआइजी श्यामलाल ज्ञवाली र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी दानबहादुर कार्कीसमेत एकजुट भएर अनुसन्धान अघि बढाए ।

१९ वैशाखमा हाई प्रोफाइलमध्ये इन्द्रजित राई पक्राउ पर्ने पहिलो अभियुक्त बने । उनी रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री हुँदा सुरक्षा सल्लाहकार थिए । अनुसन्धानबाट राई यो अपराधको योजनाकारमध्ये एक रहेको खुल्यो । उनी पक्राउ परेको भोलिपल्ट नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे र टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप पक्राउ परेपछि यसले देशमा तरंग नै ल्यायो । २१ वैशाखदेखि टोपबहादुर भने फरार भए भने बालकृष्ण खाणको संलग्नताका आधार भेटिए । सचिव पाण्डेको मोबाइलले खाणको संलग्नता पुष्टि भएपछि २७ वैशाखको बिहान उनी निवासबाटै समातिए । सुरुमा मुद्दा डिसमिस गर्न प्रहरीकै अधिकारीदेखि राजनीतिक नेतृत्व लागे पनि सरकारको आड पाएपछि यो अनुसन्धान गहिराइसम्म पुगेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

हालका आइजिपी कुँवर अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख हुँदादेखि नै यसको अनुसन्धान सुरु भएको थियो । तर, त्यतिवेला गृहको ठाडो हस्तक्षेपका कारण उनले अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिन सकेनन् । जसकारण अहिले उनीमाथि प्रश्नसमेत उठेको छ । ‘पहिला के–के भयो थाहा छैन, अहिले प्रहरी एकढिक्का भएर बलियो अनुसन्धान भएको हो,’ अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एक अधिकृतले भने ।

उच्चपदस्थविरुद्ध प्रमाण बलियो बनाउन एआइजी ज्ञवाली आफैँ पनि प्रत्यक्ष रूपमा अनुसन्धानमा संलग्न भएका थिए । कतिपय आरोपीलाई आफ्नै कार्यालयमा झिकाएर फकाई–फकाई उनले प्रमाण खोतलेका थिए । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी दानबहादुर कार्कीलगायत अधिकृतले मुद्दालाई बलियो बनाउन दिनरात मिहिनेत गरे । अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरीलाई दबाब मात्र होइन, विभिन्न निकायबाट धम्कीसमेत पुगेको स्रोत बताउँछ ।

जोखिम लिएर उच्चपदस्थलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रहरी अधिकारीको करिअर नै सकाइदिने धम्कीसमेत आएको थियो । पूर्वएआइजी पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले भने, ‘देशमा भइरहेको आपराधिक धन्दालाई आफ्नो करिअर दाउमा राखेर बाहिर ल्याउने प्रहरीलाई राज्यले आगामी दिनमा कसरी मूल्यांकन गर्छ, त्यसले आगामी दिनमा यस्ता घटनामा अनुसन्धान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने तय हुनेछ ।’
नया पत्रिकाबाट